नागपूर: LPG आणीबाणीसाठी 12 लाख लिटर रॉकेलचा प्लान अडकला, 5 महिन्यांपासून मंजुरी नाही

आणीबाणीच्या परिस्थितीत एलपीजीला पर्याय म्हणून रॉकेलचा साठा ठेवण्याची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीतील नागपूर शहर पुरवठा विभागाची तयारी अद्याप कागदावरच राहिली आहे. प्रत्यक्षात हा साठा उभा करण्याचे काम पुढे सरकू शकलेले नाही.

युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर शहर पुरवठा विभागाने मार्च महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे 12 लाख 90 हजार 6 लिटर रॉकेलची मागणी शासनाकडे पाठवली होती. मात्र मार्चपासून सप्टेंबरचा मध्य उलटून गेला तरी या मागणीला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

त्यामुळे विभागाने केलेली मागणी आणि तिला मिळणारी मंजुरी यांच्यामध्ये गेले साडेपाच महिने 12.90 लाख लिटर रॉकेल शासनाकडे फाइलमध्येच अडकून पडले आहे. मागणी पाठवूनही तिच्यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने पुरवठा विभागाची तयारी केवळ नियोजनाच्या पातळीवरच राहिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शहर पुरवठा विभागाने 31 मार्च 2026 रोजी शासनाला याबाबत पत्र लिहिले होते. त्यावेळी मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजीला पर्याय म्हणून साठा ठेवण्यासाठी रॉकेलची मागणी सर्वेक्षणाच्या आधारे करण्यात आली होती. आणीबाणीच्या स्थितीत एलपीजी पुरवठ्यात अडथळा आल्यास पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेल उपलब्ध असावे, हा या मागणीमागचा उद्देश होता.

दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यातील पात्र कुटुंबांना रॉकेल देणे सुरू करावे, अशीही मागणी सातत्याने होत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन विभागाने संभाव्य आकडेवारी गोळा करून मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला, मात्र त्यालाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

शासनाकडे मागणी करण्यापूर्वी पुरवठा विभागाने याबाबत स्वतंत्र सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात नागपूर शहरातील 46 हजार 150 अंत्योदय आणि 3 लाख 83 हजार 852 प्राधान्य रेशन कार्डांचा समावेश करण्यात आला.

दोन्ही गटांतील मिळून एकूण 4 लाख 30 हजार 2 रेशन कार्डांच्या आधारे रॉकेलची मागणी निश्चित करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार एकूण 12 लाख 90 हजार 6 लिटर रॉकेलची गरज असल्याचे विभागाने दाखवले. रेशन कार्डधारक कुटुंबांच्या संख्येच्या आधारेच झोननिहाय मागणी ठरवण्यात आली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विभागाअंतर्गत 'फ' झोनसाठी सर्वाधिक म्हणजे 2 लाख 65 हजार 32 लिटर रॉकेलची मागणी करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल 'क' झोनसाठी 2 लाख 62 हजार 494 लिटर, 'ड' झोनसाठी 2 लाख 39 हजार 241 लिटर आणि 'ब' झोनसाठी 2 लाख 32 हजार 512 लिटर रॉकेलची मागणी शासनाकडे नोंदवण्यात आली आहे. तर 'इ' झोनसाठी 1 लाख 57 हजार 239 लिटर आणि 'अ' झोनसाठी 1 लाख 33 हजार 488 लिटर मागणी नोंदवण्यात आली आहे.