विरारमध्ये बनावट परवानग्यांवर इमारती उभ्या, महारेरा नोंदणीविनाच सदनिका विक्री

विरार पूर्वेकडील नारंगी परिसरात बनावट बांधकाम परवानग्यांचा वापर करून उभारलेल्या इमारतींमधील सदनिकांची सर्रास विक्री झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या बांधकाम परवानग्या बनावट असल्याचे स्वतः महापालिकेच्या निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेनेच पोलिसांत गुन्हे दाखल केले होते, तरीही या इमारती न थांबता पूर्ण झाल्या आणि त्यातील घरांची विक्रीही झाली.

या प्रकल्पांना महारेराकडे कोणतीही नोंदणी नव्हती, तरीही ग्राहकांना या इमारती अधिकृत असल्याचा भास निर्माण करून सदनिका विकल्या गेल्या आणि त्यांची दस्तनोंदणीही करण्यात आली. त्रिरुपती बालाजी कन्स्ट्रक्शन आणि व्ही. व्ही. कन्स्ट्रक्शन या दोन विकासक कंपन्यांसह महापालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांकडे ४०० पानांच्या पुराव्यांसह उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

नारंगी येथील सर्व्हे क्रमांक २२५ (हिस्सा क्रमांक ५ व ८) आणि सर्व्हे क्रमांक २३२ (हिस्सा क्रमांक ५) या जागांवर शिवशक्ती अपार्टमेंट (विंग ए, बी), शिवशक्ती अपार्टमेंट-२ (विंग ए, बी, सी) तसेच ध्रुवी हाइट्स आणि ध्रुवी हाइट्स ०२ या इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. बांधकाम परवानग्या बनावट असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन सहाय्यक आयुक्तांनी २०२३ मध्ये विरार पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल केले होते. मात्र त्यानंतरही या इमारतींचे बांधकाम कसे पूर्ण झाले आणि त्यातील सदनिकांची विक्री कशी झाली, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करावी, मूळ डिजिटल अभिलेख सुरक्षित ठेवावेत आणि दोषी विकासक व अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः बनावट बांधकाम परवानग्यांविरोधात गुन्हे दाखल केलेले असतानाही या इमारती पूर्ण कशा झाल्या आणि महारेरा नोंदणी नसताना दस्तनोंदणी व सदनिकांची विक्री कशी झाली, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांनी आयुष्यभराची कमाई खर्च करून ही घरे विकत घेतली असून, यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

माहितीच्या अधिकारात नगररचना विभागाने दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, संबंधित सर्व्हे क्रमांकांवरील बांधकाम परवानगी क्रमांकांची महापालिकेच्या संगणकीय प्रणालीत कोणतीही अधिकृत नोंद नाही. सहदुय्यम निबंधकांना अशा इमारतींची दस्तनोंदणी करू नये असे पत्र दिलेले असतानाही सदनिकांची दस्तनोंदणी आणि मालमत्ता कर आकारणी सर्रासपणे करण्यात आली. महारेराची सक्तीची नोंदणी नसतानाही सर्वसामान्य नागरिकांची आयुष्यभराची पुंजी लाटून त्यांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. अनधिकृत बांधकामांची दस्तनोंदणी करू नये असे स्पष्ट निर्देश असतानाही सहनिबंधक कार्यालयात सर्रासपणे दस्तनोंदणी केली जात असल्याचे यापूर्वीही अनेकदा उघड झाले आहे.