जंतर मंतर लाठीमार प्रकरण: चौकशी समितीत बदल नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक आदेश

कॉकरोच जनता पार्टीच्या जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीमार प्रकरणात गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार चौकशी समितीत कोणताही बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आणि इतर तरुणींवर झालेल्या मारहाणीवर खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत.

आंदोलनादरम्यान पेलेट गनचा वापर झाल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने कठोर निर्देश दिले आहेत. आंदोलनात पेलेट गनचा वापर कसा झाला, महिला आंदोलकांना लक्ष्य करण्यात आले का, त्यांच्याशी गैरवर्तन झाले का, अतिरेकी हिंसाचार झाला का आणि दोन्ही बाजूंच्या मालमत्तेचे किती नुकसान झाले, या सगळ्या मुद्द्यांची चौकशी समितीने प्रथम करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. काही याचिकाकर्त्यांनी उच्चाधिकार चौकशी समितीच्या (एचपीईसी) रचनेत बदल करण्याची मागणी केली होती, मात्र ती न्यायालयाने मान्य केली नाही.

समितीने अद्याप आपली चौकशी सुरूच केलेली नाही, त्यामुळे गृहीतकांवर किंवा आधीच ठरवलेल्या कल्पनांवर आधारित प्रश्न उपस्थित करणे घाईचे ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. एचपीईसीने न्यायालयाला निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने साहाय्य करणे अपेक्षित असून, ही समिती कोणत्याही एका पक्षाची बाजू घेण्यासाठी स्थापन झालेली नाही, असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले.

साक्ष देण्यासाठी पुढे येणाऱ्या असुरक्षित किंवा संवेदनशील साक्षीदारांना संरक्षण द्यावे आणि त्यांची ओळख गोपनीय ठेवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एचपीईसीला दिले. साक्षीदारांचे जबाब आणि त्यांनी सादर केलेले पुरावेदेखील गोपनीय राखण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय साक्षीदार आणि इतर संबंधित पक्षांना कागदपत्रे व पुरावे सादर करता यावेत यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल उभारण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या उच्चाधिकार समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली होती.

या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एका याचिकेत १४ वर्षीय आंदोलक मुलीच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या मुलीला आणि तिच्या कुटुंबाला कथितरित्या जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना धोक्याच्या स्थितीचे मूल्यांकन करून मुलीला व तिच्या कुटुंबाला आवश्यक ते संरक्षण पुरवण्याचे निर्देश दिले. धमक्या देणाऱ्या आणि त्रास देणाऱ्यांविरोधातील तपास जलद गतीने करण्याचे आदेशही पोलिसांना देण्यात आले. पुढील सुनावणीपूर्वी दिल्ली पोलिसांना याबाबतचा सद्यस्थिती अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा लागणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.