MPSC परीक्षा सुधारांसाठी 18 हजार सूचना, विद्यार्थ्यांचा संताप, 90 दिवसांत नियुक्तीची मागणी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आणि इतर सरकारी भरती परीक्षांमधील प्रक्रिया, पद्धत आणि पेपरफुटीसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर सुधारणा सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीकडे राज्यभरातील परीक्षार्थींकडून 18 हजारांहून अधिक ई-मेल आणि सूचना आल्या आहेत.

पुण्यानंतर सर्वाधिक म्हणजे 7,600 ई-मेल नागपूर विभागातून आले. याशिवाय 400 हून अधिक विद्यार्थी आणि परीक्षार्थींनी समितीशी थेट संवाद साधत आपल्या अडचणी आणि सूचना मांडल्या. समितीच्या अध्यक्ष आणि राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा यांनी सांगितले की, समिती थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत असल्याचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग आहे. आलेल्या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून समिती 3 महिन्यांत आपला सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.

या संवाद सत्रात अध्यक्ष वी. राधा यांच्यासह महाराष्ट्र पोलिसांचे महासंचालक सदानंद दाते, सदस्य सचिव तसेच मत्स्यपालन व पशुसंवर्धन सचिव रामास्वामी, आयआयटी मुंबईचे श्यामप्रसाद करगड्डे आणि यूपीएससीचे माजी सदस्य (निवृत्त) अजित भोसले उपस्थित होते.

समितीच्या अध्यक्ष वी. राधा यांनीही मान्य केले की विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली आहे की ते 5-5 वर्षे सातत्याने मेहनत करतात, पण 2 वर्षे भरतीच निघत नाही. परीक्षा झाली की पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येतात, अशी खंत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. निवड प्रक्रिया, उत्तरपत्रिकांची तपासणी आणि नियुक्तीत होणाऱ्या विलंबावरून परीक्षार्थींनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

अध्यक्ष वी. राधा यांनी स्पष्ट केले की विशेष तपास पथकाची (SIT) भूमिका वेगळी आहे. ते पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचाराच्या फौजदारी प्रकरणांचा तपास करत असून दोषींवर कारवाई करणार आहे. याउलट या उच्चस्तरीय समितीचे मुख्य काम MPSC आणि इतर भरती यंत्रणा अधिक सक्षम, आधुनिक आणि पारदर्शक बनवणे हे आहे.

नागपूर जिल्ह्यानंतर ही समिती आता नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोकण विभागाचा दौरा करणार असून त्यानंतर 30 सप्टेंबर रोजी ही संवाद प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

परीक्षार्थींनी समितीला दिलेल्या 5 प्रमुख सूचना पुढीलप्रमाणे: परीक्षेचा दर्जा सुधारावा आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, यूपीएससीच्या धर्तीवर वार्षिक परीक्षा वेळापत्रक जाहीर करून त्याचे काटेकोर पालन व्हावे, प्रश्नपत्रिकांमधील चुका दूर करून गुणदानाची निष्पक्ष पद्धत अवलंबावी, निवड प्रक्रियेतील 'ऑप्टिंग आउट' धोरण स्पष्ट आणि सुरळीत पद्धतीने राबवावे, आणि अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी.