गोकुळ निवडणूक: ४९२ अवसायनातील दूध संस्थांना मतदानाचा हक्क कायम, सर्वोच्च न्यायालयाची याचिका फेटाळली

गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. अवसायनात काढलेल्या दूध संस्थांना मतदार यादीतून वगळावे, या मागणीसाठी दाखल झालेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामुळे या संस्थांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग कायम राहणार आहे आणि गोकुळच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ही याचिका इस्पुर्ली येथील श्रीराम दूध संस्थेच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. अवसायनातील एकूण ४९२ दूध संस्थांना मतदार यादीतून वगळावे, अशी मागणी यात करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ४९२ दूध संस्थांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. अभिषेक मनू संघवी यांनी युक्तिवाद केला.

अवसायनातील या दूध संस्थांच्या पात्रतेचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत होता. या संस्थांना मतदार यादीत स्थान देण्यास आक्षेप घेत ही कायदेशीर लढाई सुरू झाली होती, त्यामुळे गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया पुढे सरकणार की पुन्हा अडचणीत येणार, याकडे जिल्ह्यातील राजकीय आणि सहकार वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.

यापूर्वी सहाय्यक निबंधक (दुग्ध), कोल्हापूर यांनी अवसायनात काढलेल्या संस्थांपैकी १९४ दूध संस्था उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने पात्र ठरवल्या होत्या. तर आणखी २९८ अवसायनातील दूध संस्था जिल्हा उपनिबंधक, पुणे यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत पात्र ठरल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने पात्र ठरलेल्या या ४९२ संस्थांचा गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग निश्चित झाला आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून येत्या १८ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेला आता वेग येण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूरच्या राजकारणात गोकुळच्या निवडणुकीला विशेष महत्त्व असून, दूध संस्था आणि त्यांचे प्रतिनिधी हे निवडणुकीतील प्रमुख मतदार असल्याने पात्र संस्थांची संख्या आणि त्यांचा मतदानाचा अधिकार हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरतो.

न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे काही काळ गोकुळच्या निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट होते. मात्र याचिका फेटाळल्याने निवडणुकीतील महत्त्वाचा कायदेशीर अडथळा आता दूर झाला आहे. यामुळे संभाव्य उमेदवार, विविध पॅनेल आणि मतदार संस्थांमधील संपर्क-संवादाला वेग येण्याची चिन्हे आहेत. १८ ऑक्टोबरच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय गोकुळ निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, पुढील काळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.