नागपूर मनपा सभागृहात डिजिटल वर्क्स मॉड्यूलवरून गोंधळ, महापौरांचे प्रशासनाला कडक आदेश

नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नव्या डिजिटल 'वर्क्स मॉड्यूल' प्रणालीवरून सत्ता पक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

विकासकामांमध्ये गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ही ऑनलाईन प्रणाली प्रत्यक्षात विकासकामांच्या मार्गातच अडथळा ठरत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. प्रभागांच्या विकासकामांशी संबंधित फायली ज्युनियर इंजिनिअर, उप अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या टेबलावर आठवडोनआठवडे अडकून राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या मुद्द्यावर सभागृहात तीव्र चर्चा झाल्यानंतर महापौरांनी प्रशासनाला कडक सूचना देत प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आणि फायली निकालासाठी कालमर्यादा ठरवण्याचे आदेश दिले. विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर यांनी सभागृहात नोटिसीद्वारे हा महत्त्वाचा विषय मांडला.

सभागृहात उपस्थित प्रश्नांना उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त मुरुगानंथम यांनी स्पष्ट केले की वर्क्स मॉड्यूलसाठी कोणत्याही नव्या एजन्सीला वेगळे पैसे दिलेले नाहीत. सन 2023 ते 2029 या कालावधीसाठी नागपूर मनपाच्या संपूर्ण आयटी आणि सॉफ्टवेअर देखभालीसाठी जो करार करण्यात आला आहे, त्याअंतर्गतच हे मॉड्यूल तयार करण्यात आले आहे. सुरुवातीचा एक महिना कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणातच गेला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वॉटर वर्क्ससारख्या विभागांमध्ये लाखो आयटम असल्याने तांत्रिक अडचणी आल्या, ज्या आता जवळपास दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत.

चर्चेदरम्यान सदस्यांनी ठामपणे सांगितले की 160 नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये सिवरलाईन, चेंबर आणि गटारीसारखी तातडीची विकासकामे फायलींच्या विलंबामुळे रखडली आहेत. जेईपासून अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे फाईल किती दिवस थांबू शकते, याची कमाल मुदत निश्चित करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.

वेळेत फाईल पुढे न सरकल्यास प्रणालीत आपोआप एस्केलेशनची सुविधा असावी, अशीही मागणी करण्यात आली. तसेच नगरसेवकांना फायलींचे रिअल टाइम ट्रॅकिंग करता यावे यासाठी टॅब आणि आवश्यक डिजिटल साधने लवकर उपलब्ध करून द्यावीत, अशी सूचनाही देण्यात आली.

चर्चेच्या शेवटी महापौर नीता ठाकरे यांनी नगरसेवकांची चिंता रास्त असल्याचे सांगत आयुक्त व प्रशासनाला कडक सूचना दिल्या. नवीन तंत्रज्ञान व्यवस्था कामकाज सोपे करण्यासाठी आहे, जनतेची कामे अडवण्यासाठी नाही, असे त्यांनी नमूद केले. जेई, उप अभियंता, ईई, एसई, चीफ इंजिनिअर अशा प्रत्येक स्तरावर फाईल किती दिवस थांबू शकते, याबाबत स्पष्ट परिपत्रक तातडीने काढावे, असे आदेश त्यांनी दिले. विनाकारण फाईल प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

चर्चेची सुरुवात करताना महाकाळकर यांनी सांगितले की वर्क्स मॉड्यूल लागू झाल्यानंतर विकासकामांचा वेग मंदावला आहे. नेहरूनगरसह विविध झोनचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की एकच फाईल दर, साईट व्हिजिट किंवा प्रमाणित नमुन्यातील किरकोळ फरकाचे कारण देत दोन-तीनदा परत पाठवली जाते. झोनमध्ये नेमलेले सहायक आयुक्त आणि कार्यकारी अभियंता फायली पुढे नेण्यात हलगर्जीपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

10 ऑगस्ट रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावांना सप्टेंबरपर्यंतही प्रशासकीय मान्यता मिळू शकलेली नाही. एनएमसी ई-गव्हर्नन्सवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना अधिकाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त 24 तास किंवा निश्चित कालावधीचा नियम बंधनकारक का केला जात नाही, असा सवाल नगरसेवक अभिजीत झा यांनी उपस्थित केला.