MPSC पेपरफुटी: विद्यार्थ्यांची अध्यक्ष-सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबद्दलचा वाद आणखी चिघळला आहे. परीक्षांमधल्या गैरप्रकारांविरोधात, म्हणजे पेपरफुटीचा आरोप आणि उत्तरपत्रिका तपासणीवरून उपस्थित होणारे प्रश्न यांच्याविरोधात, इच्छुक उमेदवारांनी आंदोलन आणखी तीव्र केलं आहे.

या आंदोलनाला आता राजकीय आणि सामाजिक पाठिंबाही मिळू लागल्यानं राज्य सरकार आणि आयोगावरचा दबाव वाढला आहे.

वादाच्या केंद्रस्थानी आहे मार्च 2026 मध्ये झालेली ड्रग इन्स्पेक्टर गट-ब स्क्रीनिंग परीक्षा. आरोपानुसार, परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका फुटली आणि ती काही उमेदवारांपर्यंत आधीच पोहोचली होती.

मुंबई क्राईम ब्रांचच्या तपासात एमपीएससीचे उपसचिव अभिजित लेंडवे, दोन सहाय्यक कक्ष अधिकारी आणि आणखी चार जणांना अटक करण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय. अटक झालेल्यांपैकी एक आरोपी ही परीक्षेत सातवा क्रमांक मिळवलेली महिला उमेदवार असल्याचंही समोर आलं आहे.

पेपरफुटीशिवाय, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 आणि कृषी सेवा परीक्षेतील वर्णनात्मक उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीतही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. तपासणी प्रक्रियेतल्या त्रुटींमुळे पात्र उमेदवारांचं नुकसान झालं असावं, असा दावा करत विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आंदोलक उमेदवारांनी चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पहिली म्हणजे एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सचिवांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. दुसरी, मुंबई क्राईम ब्रांचनं ड्रग इन्स्पेक्टर पेपरफुटी प्रकरणात तयार केलेला प्राथमिक अहवाल सार्वजनिक करावा. तिसरी, अटक झालेले उपसचिव अभिजित लेंडवे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांचं स्वतंत्र न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) ऑडिट व्हावं. आणि चौथी, 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणाऱ्या गट-क लिपिक व टंकलेखक पूर्व परीक्षेसाठी पारदर्शक आणि सुरक्षित यंत्रणा उभारावी.

या आंदोलनाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) यांसारख्या राजकीय व सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी 13 सप्टेंबरला छत्रपती संभाजीनगरमधल्या वाळूज इथल्या त्यांच्या निवासस्थानी आंदोलक उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि 24 सप्टेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम जाहीर केला.

दिपके यांनी इशारा दिलाय की जर एमपीएससी अध्यक्ष आणि सचिवांनी तोपर्यंत राजीनामा दिला नाही, तर त्यांची संघटना राज्यभरातल्या एमपीएससी कोचिंग सेंटर्स आणि जिल्ह्यांमध्ये जाऊन आंदोलन आणखी तीव्र करेल.

एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी मात्र सांगितलं आहे की ड्रग इन्स्पेक्टर पेपरफुटीची घटना ते अध्यक्षपदी येण्याआधीच घडली होती. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असंही आयोगानं सूचित केलं आहे.

तरीही आंदोलक उमेदवार समाधानी नाहीत आणि जबाबदारी निश्चित करणं, स्वतंत्र चौकशी आणि भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सतत आग्रह धरत आहेत. या वादामुळे महाराष्ट्रातल्या स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेसमोर नवं आव्हान उभं राहिलं असून, हजारो उमेदवार केवळ आश्वासनं नव्हे तर ठोस कारवाई मागत आहेत.