बॉम्बे हायकोर्टाचा निकाल: बारमाही सिंचनाला दुप्पट मुआवजा, शेतकरी कुटुंबाला दिलासा

शेतात पक्की विहीर, बाग आणि वर्षभर पीक घेण्याची सोय असे ठोस पुरावे असतील तर ती जमीन बारमाही सिंचित समजली जाईल, आणि नियमानुसार अशा जमिनीला कोरडवाहू जमिनीच्या तुलनेत दुप्पट दराने मुआवजा द्यावा लागेल, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. बारमाही सिंचनाची सोय असलेली शेतजमीन केवळ नापीक जमीन समजून त्यासाठी कमी मुआवजा देणे उचित नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

या निकालामुळे वर्धा जिल्ह्यातील देवळी तालुक्यातील कोलोना गावच्या चिचटे कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. संपादित जमिनीसाठी एकूण 5.04 लाख रुपये मुआवजा निश्चित करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

यापूर्वी मिळालेली 2.46 लाख रुपयांची रक्कम वजा केल्यानंतर या शेतकरी कुटुंबाला 1.68 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा द्यावा लागणार आहे. यासोबतच कायद्यानुसार मिळणारे सर्व वैधानिक लाभही द्यावेत, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

वर्धा जिल्ह्यातील देवळी तालुक्यातील मौजे कोलोना येथे चिचटे कुटुंबाची सर्व्हे नंबर 175 मध्ये एकूण 3.90 हेक्टर शेतजमीन होती. या जमिनीत विहीर, बाग आणि वर्षभर पीक घेण्याची सोय असल्याने ती बारमाही सिंचित जमीन असल्याचे कुटुंबाचे म्हणणे होते. लोअर वर्धा प्रकल्पांतर्गत कोलोना कालव्याच्या बांधकामासाठी या जमिनीपैकी 0.58 हेक्टर क्षेत्र 25 नोव्हेंबर 2010 रोजी संपादित करण्यात आले होते. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी या संपादित जमिनीसाठी केवळ 89,900 रुपये मुआवजा मंजूर केला होता.

ही रक्कम शेतकऱ्यांना खूपच कमी वाटली. जमिनीची प्रत्यक्ष स्थिती आणि तिच्यावर उपलब्ध असलेल्या सिंचन सुविधा लक्षात घेता त्यांनी जास्त मुआवजा मिळावा अशी मागणी केली आणि वर्ध्याच्या दिवाणी न्यायालयातील रेफरन्स कोर्टात दाद मागितली. रेफरन्स कोर्टाने शेतकऱ्यांची मागणी अंशतः मान्य करत मुआवजा वाढवून 2.46 लाख रुपये केला, मात्र चिचटे कुटुंबाचे यावर समाधान झाले नाही, त्यामुळे हे प्रकरण हायकोर्टात पोहोचले.

प्रकरणातील उपलब्ध पुरावे आणि लागू नियमांची तपासणी केल्यानंतर हायकोर्टाने नमूद केले की, जमिनीची प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता दुर्लक्षित करून केवळ कोरडवाहू जमिनीच्या आधारे मुआवजा ठरवता येणार नाही. जमिनीत विहीर, बाग आणि वर्षभर पिकाची सोय असल्याचे ठोस पुरावे असतील तर ती जमीन कोरडवाहू न मानता बारमाही सिंचित मानावी लागेल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

बारमाही सिंचित जमिनीचे कृषी उत्पादन आणि आर्थिक मूल्य कोरडवाहू जमिनीच्या तुलनेत जास्त असते, त्यामुळे लागू नियमांनुसार अशा जमिनीसाठी कोरडवाहू जमिनीच्या मूल्याच्या दुप्पट मुआवजा निश्चित केला जावा, असे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. यानुसार भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी आधी ठरवलेला मुआवजा अपुरा असल्याचे स्पष्ट होऊन चिचटे कुटुंबाला वाढीव रक्कम आणि कायद्यानुसार मिळणारे सर्व वैधानिक लाभ मिळणार आहेत.