उत्तर नागपुरातील पार्क आणि गार्डन आरक्षण वाद, हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात नागरिकांचा अर्ज

उत्तर नागपुरातील सुमारे ३७.३८ एकर जागेवर प्रस्तावित पार्क आणि गार्डनच्या आरक्षणावरून सुरू असलेली कायदेशीर लढाई पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. या जागेचे आरक्षण संपुष्टात आल्याचे मानणाऱ्या हायकोर्टाच्या १० डिसेंबर २०२५ रोजीच्या निर्णयाला आव्हान देत परिसरातील १० नागरिकांनी कोर्टात थर्ड पार्टी रिव्ह्यू अर्ज दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे.

शरद तुकाराम मेश्राम यांच्यासह या १० नागरिकांचे म्हणणे आहे की संबंधित जमीन हा केवळ खासगी मालमत्तेचा वाद नाही, तर उत्तर नागपुरातील नागरिक, पर्यावरण आणि भविष्यातील शहर नियोजनाशी संबंधित गंभीर सार्वजनिक हिताचा मुद्दा आहे. म्हणजेच या रिव्ह्यू अर्जदारांच्या मते हा वाद केवळ एका जमिनीच्या मालकीपुरता मर्यादित नसून त्याचा परिणाम संपूर्ण परिसरातील नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर आणि पर्यावरणावर होणार आहे.

अर्जदारांनी असा आरोप केला आहे की विकास योजनेत पार्क आणि गार्डनसाठी राखीव ठेवलेल्या या जागेचे आरक्षण संपुष्टात आल्याने हजारो नागरिकांसाठी प्रस्तावित हरित क्षेत्र नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या आरक्षणामुळे परिसराला मिळणारे संभाव्य हरित क्षेत्र आता धोक्यात आल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.

हायकोर्टात सुरेशचंद्र सूरी आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर असा वाद सुरू आहे. नवीन अर्जदारांचे म्हणणे आहे की ते मूळ याचिकेतील पक्षकार नव्हते, त्यामुळे १० डिसेंबर २०२५ रोजी निर्णय येण्यापूर्वी त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. याच कारणामुळे या निर्णयाबाबत आपले म्हणणे कोर्टासमोर मांडता आले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

आता ते स्वतःला या निर्णयामुळे थेट प्रभावित झालेले नागरिक असल्याचे सांगत कोर्टाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागत आहेत. रिव्ह्यू अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, वादग्रस्त जमीन मौजा नारी येथे असून त्यात सर्वे क्रमांक २०२, २०३/१, १६४, १६५, २११-१, १६८, १६९, १७०, १७१/१, १७२/१ आणि १७५/१ यांचा समावेश आहे.

अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर नागपुरातील ही एकूण सुमारे ३७.३८ एकर जमीन शहराच्या विकास योजनेत पार्क आणि गार्डनसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. परिसरातील नागरिक बऱ्याच काळापासून अशी अपेक्षा बाळगून होते की एवढ्या मोठ्या जागेवर सार्वजनिक पार्क विकसित होईल, ज्यामुळे उत्तर नागपुराला मोठे हरित क्षेत्र मिळू शकेल. या भागातील रहिवासी दीर्घकाळापासून या जागेवर पार्क उभारले जाईल अशी वाट पाहत होते.

अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे, या जमिनीचे पार्क आणि गार्डन आरक्षण संपुष्टात येण्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या हितसंबंधांवर आणि पर्यावरणीय गरजांवर होऊ शकतो. त्यामुळे या आरक्षणाबाबतचा निर्णय पुन्हा एकदा विचारात घेतला जावा अशी मागणी अर्जदारांनी कोर्टाकडे केली आहे.