नागपुरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील ढाबे आणि अनधिकृत बांधकामांवर ६० दिवसांत बुलडोजर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या

नागपुरात राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कडक भूमिका घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या रोखठोक भूमिकेनंतर महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी कडक निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांचे पालन करणे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेत दिलेल्या आदेशाचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी राज्य सरकारने नवा जीआर जारी केला आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १३ एप्रिल २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि २२ जुलै २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरलेल्या मुद्द्यांनुसार, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या नियमांचे तातडीने आणि शंभर टक्के पालन करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. म्हणजेच या दोन्ही निर्णयांच्या आधारावरच सरकारने हा नवा जीआर तयार केला आहे.

सरकारच्या या निर्णयानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या राइट ऑफ वेच्या आत कोणत्याही नव्या ढाब्याचे, खाद्यपदार्थांच्या दुकानाचे किंवा व्यावसायिक बांधकामाचे उभारणी आणि संचालन यावर तत्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय अधिसूचनेत नियंत्रण अधिनियम आणि ७ ऑगस्ट २०२५ च्या एसओपीनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना ६० दिवसांच्या आत सर्व नवीन किंवा जुनी अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. म्हणजे या मुदतीत महामार्गालगतची सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवली जाणार आहेत.

महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रात येणाऱ्या ठिकाणांसाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) किंवा पीडब्ल्यूडीच्या आधीच्या परवानगीशिवाय कोणताही विभाग, प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था नवीन परवाना, एनओसी किंवा व्यापार मंजुरी देणार नाही किंवा त्याचे नूतनीकरण करणार नाही. याशिवाय सरकारने अशा ठिकाणांसाठी आधीच दिलेल्या सर्व परवान्यांचा ३० दिवसांच्या आत आढावा घेण्याचे निर्देशही अधिसूचनेत दिले आहेत.

अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की या सूचनांचे पालन करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रचलित कायदे, नियम आणि शासन निर्णयांच्या तरतुदी लक्षात घ्याव्यात, तसेच कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची खात्री करावी असेही सांगण्यात आले आहे.

ज्या जिल्ह्यांमधून राष्ट्रीय महामार्ग जातात तेथे आदेशाच्या ७ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना डिस्ट्रिक्ट हायवे सेफ्टी टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचे निर्देश अधिसूचनेत देण्यात आले आहेत. या टास्क फोर्सची स्थापना प्रत्येक संबंधित जिल्ह्यात स्वतंत्रपणे करावी लागणार आहे.

या डिस्ट्रिक्ट हायवे सेफ्टी टास्क फोर्समध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस, एनएचएआय, संबंधित जमीन मालकी असलेली एजन्सी, पीडब्ल्यूडी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. वेळेत अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक संयुक्तपणे जबाबदार असतील. ही टास्क फोर्स दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेणार आहे, जेणेकरून या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाईल.