नागपुरात नव्या पथविक्रेता धोरणाचा मसुदा जाहीर, हॉकर्सना सध्या दिलासा

नागपुरात गुरुवारी मनपा मुख्यालयात झालेल्या टाउन वेंडिंग कमेटीच्या (टीवीसी) बैठकीत राज्य सरकारच्या नव्या स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसीची माहिती देण्यात आली. या बैठकीत टीवीसीचे सदस्य आणि हॉकर्स युनियनचे सरचिटणीस अब्दुल रज्जाक कुरेशी यांनी धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि सूचना मांडण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यानंतर टीवीसीची बैठक स्थगित करण्यात आली.

प्रशासनाने सांगितले की, नव्या स्ट्रीट वेंडर्स धोरणावर ३० सप्टेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हे धोरण मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवले जाईल. संपूर्ण राज्यात एकसमान स्ट्रीट वेंडर्स धोरण लागू होणार आहे.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण आणि व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी 'महाराष्ट्र पथविक्रेता योजना, २०२६' चा मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावित धोरणाचा मुख्य उद्देश राज्यभरातील फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण देत त्यांच्या व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि शहरांमध्ये सुव्यवस्थित वेंडिंग झोन उभारणे हा आहे.

राज्य सरकारच्या या नव्या मसुद्यानुसार, जोपर्यंत सर्व फेरीवाल्यांचे सविस्तर सर्वेक्षण पूर्ण होत नाही आणि पात्र वेंडर्सना विक्री प्रमाणपत्र दिले जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही फेरीवाल्याला हटवले जाणार नाही. योजनेअंतर्गत टीवीसीच्या देखरेखीखाली ६ महिन्यांत व्यापक डिजिटल सर्वेक्षण सुरू केले जाईल आणि ते ३ महिन्यांत पूर्ण करावे लागेल. डेटाची डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी मोबाइल अॅप, ओटीपी आणि बायोमेट्रिक यंत्रणेचा वापर केला जाईल. निश्चित स्टॉल्सचे 'जिओ टॅगिंग' आणि फिरत्या (मोबाइल) वेंडर्सचे 'जिओ-फेन्सिंग' केले जाईल. पहिल्या सर्वेक्षणानंतर दर ५ वर्षांनी पुन्हा सर्वेक्षण होणार आहे.

नागपूर जिल्ह्यात जिथे स्वाभाविक बाजारांमध्ये फेरीवाले ५० वर्षांहून अधिक काळ व्यवसाय करत आहेत, त्यांना 'पारंपरिक बाजार' (हेरिटेज मार्केट) म्हणून घोषित केले जाईल आणि तिथून वेंडर्सना हटवले जाणार नाही. मंत्रालय, विधान भवन, हायकोर्ट, कलेक्टर कार्यालय, पोलीस कमिशनरेट आणि सर्वसाधारण रुग्णालयांच्या प्रवेशद्वारांपासून १०० मीटर, रेल्वे स्टेशनपासून १५० मीटर तसेच रेल्वे क्रॉसिंग आणि बस स्टँडपासून १०० मीटरच्या परिसरात फेरी लावण्यावर पूर्ण बंदी असेल.

एखाद्या फेरीवाल्याचे प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास त्याला जागा रिकामी करण्यासाठी ३० दिवसांची नोटीस दिली जाईल. वेळेत जागा रिकामी न केल्यास दररोज २५० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. नियमांच्या छोट्या उल्लंघनांसाठी प्रमाणपत्र रद्द करण्याऐवजी २००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. अनधिकृत विक्रीत जप्त केलेल्या नाशवंत मालासाठी त्याच दिवशी, तर टिकाऊ मालासाठी ३ दिवसांत दावा करावा लागेल. दावा केल्यास नाशवंत माल २४ तासांत आणि इतर माल २ कामकाजाच्या दिवसांत दंड भरल्यानंतर परत केला जाईल. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी दर २ वर्षांनी बिगर सरकारी संस्थांमार्फत 'सोशल ऑडिट' देखील केले जाईल.