किरकोळ महागाई 4.82 टक्क्यांवर, ऑक्टोबरमध्ये रेपो दरवाढीची शक्यता
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि खाद्यपदार्थांच्या महागाईमुळे ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर वाढला. SBI रिसर्चच्या अहवालानुसार RBI ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये रेपो दरात वाढ करू शकते, त्यामुळे कर्जाचे हप्ते महागण्याची शक्यता आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आणि खाद्यपदार्थ महागल्यामुळे देशातील किरकोळ महागाईचा दबाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. जुलैमध्ये 4.45 टक्के असणारा किरकोळ महागाई दर ऑगस्टमध्ये 4.82 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सलग तिसऱ्या महिन्यात महागाई वाढल्यामुळे याचा थेट परिणाम आता कर्जांच्या व्याजदरांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
SBI Research च्या 'Ecowrap' या अहवालात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजे RBI ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढ करू शकते, असा अंदाज मांडण्यात आला आहे. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ होण्याची शक्यताही या अहवालात नोंदवली गेली आहे. अशा दोन टप्प्यांत वाढ झाली तर सध्या 5.25 टक्के असणारा रेपो दर डिसेंबरपर्यंत 5.75 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. मात्र हा फक्त SBI Research चा अंदाज असून याबाबतचा अंतिम निर्णय RBI च्या MPC बैठकीतच घेतला जाणार आहे.
रेपो दरात वाढ झाली तर त्याचा थेट परिणाम बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कर्जदरांवर होऊ शकतो. विशेषतः फ्लोटिंग व्याजदरावर असणाऱ्या होम लोन, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांच्या व्याजखर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्जदारांचा मासिक EMI वाढू शकतो किंवा कर्जाची परतफेड करायचा कालावधी वाढू शकतो. यातला नेमका परिणाम कोणत्या बँकेत, कोणत्या प्रकारचे कर्ज आहे, व्याजदराची रचना काय आहे आणि ग्राहकाच्या कर्जाच्या अटी काय आहेत, यावर अवलंबून राहणार आहे.
SBI Research च्या अहवालात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींना महागाईसाठी मोठा धोका मानण्यात आले आहे. अलीकडे कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. भूराजकीय तणाव असाच कायम राहिला तर पुढच्या 15 दिवसांत कच्च्या तेलाचा दर 123 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतो, असंही अहवालात म्हटलं आहे. तेलाच्या किमती बराच काळ उंचावर राहिल्या तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई 6.5 टक्के किंवा त्याहून जास्त होऊ शकते, असा अंदाजही SBI Research ने मांडला आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या तर वाहतूक आणि उत्पादन खर्चावर परिणाम होऊन विविध वस्तू आणि सेवांच्या किमतीवरही दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवायचं आणि त्याचवेळी आर्थिक वाढही कायम ठेवायची, हे आव्हान RBI समोर वाढू शकतं.
RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीची पुढची बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबर 2026 या काळात होणार आहे. याच बैठकीत रेपो दराबाबत पुढचा निर्णय घेतला जाईल. ऑगस्टमध्ये RBI ने सलग चौथ्या बैठकीत रेपो दर 5.25 टक्क्यांवरच कायम ठेवला होता. मात्र त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती आणि महागाईच्या परिस्थितीत झालेला बदल आगामी धोरण ठरवताना महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे कर्जदार, बँका, गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचं लक्ष आता ऑक्टोबरच्या MPC बैठकीकडे लागलं आहे. महागाईचा दबाव किती वाढतो आणि कच्च्या तेलाच्या किमती कोणत्या पातळीवर राहतात, यावरच RBI च्या पुढच्या निर्णयाची दिशा अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
