शेवगावातील अतिक्रमणांवर आता हातोडा पडणार; मोजणीसाठी अर्ज दाखल, प्रशासनाची बैठक

शेवगाव शहरात गेल्या काही दिवसांपासून अतिक्रमणाचा प्रश्न चांगलाच चर्चेत आला आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, अंतर्गत गल्ल्या आणि विविध भागांत निवासी घरे तसेच मिश्र स्वरूपाची व्यावसायिक दुकाने उभी राहिल्याने रस्त्यांच्या हद्दीचा आणि अतिक्रमणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते आणि अंतर्गत मार्गांवर तसेच वेगवेगळ्या भागांत उभ्या राहिलेल्या या बांधकामांमुळे रस्त्यांची नेमकी हद्द कुठे संपते आणि अतिक्रमण कुठून सुरू होते, हा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. वाढत्या अतिक्रमणामुळे रस्त्यांवरची मोकळी जागा कमी होत असून वाहतुकीला अडथळा येत असल्याची तक्रार शहरातील नागरिक सतत करत आहेत. रस्त्यांवर उपलब्ध असलेली मोकळी जागा कमी होत चालल्याने वाहतूक कोंडीसारख्या अडचणी नागरिकांना भेडसावत असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. किसान चव्हाण यांनी निवेदन देऊन शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली होती. मात्र कोणतेही अतिक्रमण हटवण्याआधी संबंधित जागेची अधिकृत मोजणी करून हद्द निश्चित करणे आवश्यक असते, त्याशिवाय कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाने भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल केला आहे.

शहरातील अनेक भागांत निवासी घरे आणि मिश्र व्यावसायिक दुकाने असल्याने अतिक्रमण हटवण्याआधी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. रस्त्यांची अधिकृत मोजणी करण्यासाठीच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे अर्ज दाखल करण्यात आला असून, या कार्यालयाकडून मोजणी झाल्यानंतर रस्त्यांच्या हद्दी निश्चित होतील. हद्द निश्चित झाल्यावरच नेमके कोणत्या ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे, हे स्पष्ट होईल आणि त्यानंतरच पुढील कारवाईची दिशा ठरवता येईल. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई तातडीने हाती घेतली जाईल, असे शेवगाव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी विजया घाडगे यांनी सांगितले.

अतिक्रमणाच्या या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने बैठक बोलावून पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या बैठकीत रस्त्यांची मोजणी आणि हद्द निश्चितीचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेला आला. रस्त्यांची मोजणी आणि हद्द निश्चिती पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार अतिक्रमण हटाव कारवाई तात्काळ करण्यात येईल, असे प्रशासनाने लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शहरातील अतिक्रमणांविरोधात प्रत्यक्ष कारवाई नेमकी कधी सुरू होते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

अतिक्रमणाचा मुद्दा प्रशासनासमोर ठामपणे मांडल्यानंतर पुढील हालचाल सुरू झाल्याने वंचित बहुजन आघाडीने समाधान व्यक्त केले आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता मार्गी लागण्याच्या दिशेने पाऊल पडल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले. प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार मोजणी आणि हद्द निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होताच अतिक्रमणांवर धडक कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.