राज्यातील सरकारी रुग्णालयांत ओपीडी तिप्पट; डॉक्टर, खाटांची वाढ तेवढीच झाली का?

राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण म्हणजेच ओपीडीत येणाऱ्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. पण त्याच वेगाने आरोग्यसेवेचा विस्तारही झाला का, हा प्रश्न आता समोर आला आहे. एका बाजूला ओपीडीची तिप्पट वाढ ही नागरिकांचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास वाढल्याचे लक्षण मानली जात असली, तरी दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध डॉक्टर, नर्स, इतर आरोग्य कर्मचारी, खाटा आणि पायाभूत सुविधांवरील ताणही यातून स्पष्ट होतो आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अखत्यारीत जिल्हा रुग्णालये, संदर्भ सेवा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि ट्रॉमा केअर सेंटर मिळून एकूण ६११ रुग्णालये आणि केंद्रे आहेत. या सगळ्यांमध्ये मिळून एकूण २९ हजार ५३४ खाटांची व्यवस्था आहे.

रुग्णसंख्या वाढत असताना औषधांचा पुरवठा, प्रयोगशाळेतील तपासण्या, क्ष-किरण आणि इतर निदान सुविधा तसेच खाटांची क्षमता यांचाही विस्तार होणे गरजेचे आहे. माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या मते, सरकारी रुग्णालयांतील ओपीडीची वाढ ही केवळ आरोग्यसेवा जास्त लोकांपर्यंत पोहोचल्याचे लक्षण म्हणून पाहून चालणार नाही. वाढत्या रुग्णभाराला तोंड देण्यासाठी डॉक्टर, मनुष्यबळ, खाटा आणि उपचारक्षमता किती वाढली, याचा आढावा घेण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील २० जिल्हा रुग्णालयांत ५ हजार १२७ खाटा आहेत, तर २४ स्त्री रुग्णालयांत ३ हजार ५ खाटा आहेत. १०० खाटांच्या ३३ उपजिल्हा रुग्णालयांत ३ हजार ३०० खाटा आहेत, तर ५० खाटांच्या ७३ उपजिल्हा रुग्णालयांत ३ हजार ६५० खाटांची व्यवस्था आहे. राज्यातील ३७३ ग्रामीण रुग्णालयांत मिळून ११ हजार १९० खाटा असून, ७८ ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये १ हजार ५६० खाटा उपलब्ध आहेत.

ग्रामीण भागातील रुग्णांना उपचारासाठी मोठ्या शहरांमध्ये जावे लागू नये, यासाठी ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करून १०६ उपजिल्हा रुग्णालये उभारण्यात आली आहेत. या रुग्णालयांमध्ये संदर्भित रुग्णांवर उपचार केले जातात आणि विविध शस्त्रक्रियाही केल्या जातात. मात्र ओपीडीतील रुग्णभार तिप्पट वाढला असताना डॉक्टर, शल्यचिकित्सक, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, नर्स आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या त्याच प्रमाणात वाढली का, हा प्रश्न आता जास्त महत्त्वाचा ठरतो आहे.

डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले की, लोकसंख्येच्या प्रमाणात खाटा आणि आरोग्य मनुष्यबळ वाढवण्यासोबतच आरोग्य योजनांमध्ये खासगी क्षेत्राचा अधिक व्यापक सहभाग सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. केवळ ओपीडी वाढली म्हणून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची प्रगती मोजता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि उपचारक्षमता यांच्यात समतोल वाढ होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.