सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी नोडल अधिकारी नेमण्याचे आयोगाचे निर्देश
महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी चंद्रपुरात आढावा बैठकीत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या घरकुल, आरोग्य विमा आणि प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
समाजाचे आरोग्य सुदृढ ठेवण्यात सफाई कर्मचाऱ्यांचा वाटा मोठा असून ते स्वतःच्या आरोग्याला धोका पत्करून समाजाची सेवा करतात, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी चंद्रपूर येथे केले. सफाई कर्मचारी हा समाजाचा अविभाज्य आणि महत्त्वाचा घटक असल्याचे सांगत, त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या समस्या संवेदनशीलतेने सोडवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
नियोजन भवन येथे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, महानगरपालिका आयुक्त अकुनूरी नरेश, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी डॉ. विद्या गायकवाड, उमेश पिपरे, सुनील तांबे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. डागोर यांनी सांगितले की, शहराच्या संपूर्ण स्वच्छतेची जबाबदारी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावरच असते. अत्यंत कमी वेतनात आणि विविध आजार व आरोग्यविषयक जोखमींना तोंड देत ते सातत्याने सेवा बजावतात. हे कर्मचारी कामावर नसतील तर त्याचा थेट परिणाम शहराच्या स्वच्छतेवर आणि पर्यायाने समाजाच्या आरोग्यावर होतो, त्यामुळे त्यांच्या कामाचे महत्त्व प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने ध्यानात घ्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कोरोना काळातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा उल्लेख करत डागोर म्हणाले की, अत्यंत बिकट परिस्थितीतही स्वतःच्या जिवाची तमा न बाळगता त्यांनी काम केले. अनेक कुटुंबांचे नातेवाईक त्या काळात दूर असताना सफाई कर्मचाऱ्यांनी मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याचीही जबाबदारी पार पाडली. या योगदानाची जाणीव ठेवून प्रशासनाने त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी अधिक संवेदनशीलता दाखवावी आणि त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे त्यांनी नमूद केले.
सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न ठरलेल्या वेळेत निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमावा आणि सर्व संबंधित विभागांनी एकमेकांशी समन्वय साधून हे प्रश्न वेळेत सोडवण्याचे नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश डागोर यांनी दिले.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशींबाबत बोलताना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने सफाई कामगारांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, मात्र या समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत काही ठिकाणी गांभीर्याने काम झालेले दिसत नाही. यासंबंधीची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने पुढे आणून नियमानुसार निकाली काढावीत, अशी सूचना त्यांनी केली.
सफाई कर्मचाऱ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे सांगत, त्यांना विमा संरक्षण, किमान वेतन आणि इतर देय सुविधा वेळेत मिळतील याची खातरजमा संबंधित यंत्रणांनी करावी, असेही त्यांनी सांगितले. ज्या बँकेमार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाते, त्याच बँकेच्या माध्यमातून त्यांना पाच लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण आणि अपघाती मृत्यू झाल्यास एक कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक तेवढ्या सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे असल्याचे सांगत डागोर म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेअंतर्गत पात्र सफाई कर्मचाऱ्यांना घरकुल मिळवून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने आराखडा तयार करावा. तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावा, अशा सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.