नागपूर बातमी : आता वाळू लिलाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळू आणि वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 2025-26 सालासाठी वाळू गट आणि वाळूघाटांच्या ई-टेंडरिंग आणि ई-लिलावाच्या सूचना जारी झाल्या आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन पद्धतीने, स्पर्धात्मक बोलीद्वारे आणि डिजिटल नोंदीसह पार पडणार आहे. म्हणजेच वाळू घाट कोणाला दिला, कोणत्या दराने दिला आणि कोणी बोली लावली, याची सगळी नोंद आता कागदावर न राहता ऑनलाइन प्रणालीत राहणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे लिलाव प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल आणि महसुलाचे नुकसान टाळण्यास मदत होईल, असं सांगण्यात आलं आहे. नव्या नियमांनुसार, पर्यावरण मंजुरी मिळालेल्या सर्व वाळू घाटांचा लिलाव यापुढे तालुका स्तरावर एकाच वेळी घेतला जाणार आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवली जात होती, त्यामुळे विलंब होत असे. एका जिल्ह्यात एक कार्यपद्धत तर दुसऱ्या जिल्ह्यात दुसरी कार्यपद्धत, अशा गोंधळामुळे लिलाव वेळेत पूर्ण होत नसत. नव्या प्रणालीमुळे हा विलंब टाळता येईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यासाठी किमान तीन पात्र बोलीदार असणे आवश्यक आहे, दुसऱ्या टप्प्यासाठी किमान दोन आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी किमान एक पात्र बोलीदार असणे बंधनकारक असेल. या तिन्ही टप्प्यांनंतरही एखाद्या वाळू घाटाचा लिलाव पूर्ण होऊ शकला नाही, तर तो घाट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवला जाईल. यामुळे प्रत्येक घाटाला किमान तीन वेळा बोलीसाठी संधी मिळेल आणि तरीही बोलीदार न मिळाल्यास तो घाट स्थानिक लोकांच्या गरजांसाठी वापरता येईल.

ई-लिलावासोबतच आता ई-निविदा प्रणालीही अनिवार्य करण्यात आली आहे. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याने, म्हणजे एच-१ ने वेळेत रक्कम भरली नाही, तर एच-२ आणि एच-३ क्रमांकाच्या बोलीदारांना संधी दिली जाईल. अशा प्रकारे पहिल्या क्रमांकाच्या बोलीदाराने पैसे न भरल्यास पुढील क्रमांकाच्या बोलीदारांना संधी मिळेल आणि लिलाव रखडणार नाही. एखादे कागदपत्र सादर करायचे राहून गेले असेल, तर महाटेंडर्स पोर्टलवर ते सादर करण्यासाठी अतिरिक्त दिवस दिला जाईल. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांना ठरलेल्या मुदतीत कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीशी संबंधित गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवणे हे प्रशासनासमोरचं मोठं आव्हान आहे. उत्खननापासून ते लिलाव आणि विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीत अधिक शिस्त आणणे हा या नव्या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

राज्याच्या खनिकर्म विभागानेही खनिज क्षेत्रातील लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याची जबाबदारी अधोरेखित केली आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या सर्व व्यक्ती किंवा संस्थांना समान संधी मिळावी, असा यामागचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं जात आहे.