पीएम आवास योजना २.०: शहरी गरिबांसाठी १८.७७ लाख घरांना मंजुरी, २० लाखांचा टप्पा जवळ

स्वतःच्या हक्काच्या घराचं स्वप्न शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक गरीब कुटुंबाला असतं, पण ते पूर्ण करणं सोपं नसतं. हेच स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन २.० ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली आहे. या योजनेने आता जवळपास २० लाख घरांच्या उद्दिष्टाजवळ मजल मारली आहे.

सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, PMAY-U 2.0 अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे १८ लाख ७७ हजार घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना परवडणारी, सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी घरे मिळणे शक्य झाले आहे. एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, या मंजुऱ्या "सर्वांसाठी घरे" या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक शहरी कुटुंबे स्वतःच्या घराचे मालक बनून चांगले भविष्य घडवू शकतील.

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) मंजूर केलेल्या या १८ लाख ७७ हजार घरांपैकी तब्बल १७ लाख १९ हजार घरे महिलांच्या नावावर वाटप करण्यात आली आहेत. यावरून योजनेत महिलांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे स्पष्ट होते.

शहरी विकास विभागाचे सचिव सत्येंद्र सिंह यांनी सांगितले की, PMAY-U 2.0 योजनेची अंमलबजावणी वेळेवर आणि प्रभावीपणे व्हावी यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचेल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सातत्याने संवाद साधून येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडवल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.

या योजनेचा फायदा शहरी भागातील पात्र EWS, LIG आणि MIG गटातील कुटुंबांना वेगवेगळ्या माध्यमांतून दिला जातो. लाभार्थी स्वतःचे कायमस्वरूपी घर बांधू शकतात, योजनेअंतर्गत उभारलेल्या प्रकल्पांत घर विकत घेऊ शकतात, परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांचा पर्याय निवडू शकतात किंवा पात्र गृहकर्जावर व्याज अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे प्रत्येकाला त्याच्या गरजेनुसार आणि आर्थिक क्षमतेनुसार घराचा पर्याय निवडता येतो.

PMAY-U 2.0 ही योजना यापूर्वीच्या PMAY-U योजनेने केलेल्या प्रगतीवर उभी आहे. दोन्ही योजना मिळून आतापर्यंत एक कोटी २५ लाखांहून अधिक घरांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी एक कोटींहून अधिक घरे पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत.

समाजातील दुर्बळ घटकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना १ लाख ८० हजार घरे देण्यात आली आहेत. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना सुमारे ३ लाख २५ हजार घरे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना १ लाख २ हजार घरे आणि इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना ८ लाख २२ हजार घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.