पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जन: सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींना कृत्रिम तलावाची सक्ती, मोठ्या मूर्तींना अटींवर सूट

गणेशोत्सव तोंडावर आलेला असताना पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनावरून असलेला संभ्रम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे काही प्रमाणात दूर झाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातला अंतिम निकाल अजून राखून ठेवला असला, तरी मागील वर्षी दिलेले अंतरिम निर्देश तोपर्यंत लागू राहतील, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवासाठीही महापालिका प्रशासनाला त्याच निर्देशांच्या आधारे विसर्जनाचं नियोजन करावं लागणार आहे.

पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत चालल्याने त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी झाली, पण त्यावरचा अंतिम निर्णय अजून व्हायचा आहे. तोपर्यंत जुनेच निर्देश कायम राहणार असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं आहे.

या निर्देशांनुसार सहा फुटांपर्यंत उंची असलेल्या पीओपी गणेशमूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करता येणार नाही. अशा मूर्तींचं विसर्जन कृत्रिम तलाव, कृत्रिम कुंड किंवा फिरत्या विसर्जन हौदांमध्येच करावं लागेल. याचा अर्थ घरगुती आणि सार्वजनिक मंडळांच्या लहान पीओपी मूर्ती यापुढे नैसर्गिक तलाव, नदी, खाडी किंवा समुद्रात सोडता येणार नाहीत.

सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींबाबत मात्र न्यायालयाने सशर्त सूट दिली आहे. याचा फायदा मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना होणार असून त्यांना नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनाचा पर्याय उपलब्ध राहील. पण हे करताना न्यायालयाने आणि प्रशासनाने घालून दिलेल्या अटींचं पालन करणं बंधनकारक असेल. अंतिम निकाल अजून लागलेला नसल्यामुळे यंदाच्या उत्सवासाठी हे अंतरिम निर्देशच लागू राहतील. त्यामुळे गणेश मंडळांनी विसर्जनाचं नियोजन करताना न्यायालयाचे आदेश आणि महापालिकेच्या स्थानिक सूचना काटेकोरपणे पाळणं अपेक्षित आहे.

पर्यावरणवादी कार्यकर्ते चरण भट यांनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडली. पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनामुळे नैसर्गिक जलस्रोतांवर होणारा परिणाम लक्षात घेता, पीओपीच्या तुलनेत शाडू मातीच्या मूर्तींचं विसर्जन पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिक चांगलं असतं, असं ते म्हणाले. त्यामुळे गणेशभक्तांनी मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य द्यावं, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पीओपी मूर्तींचं नैसर्गिक जलस्रोतांतलं विसर्जन हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. शक्य तितक्या गणेशभक्तांनी पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्तींचा स्वीकार करावा, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.

विसर्जनादरम्यान निर्माल्य थेट जलस्रोतांमध्ये टाकलं जाऊ नये, यासाठी महापालिकेला वेगळी व्यवस्था करावी लागणार आहे. निर्माल्य कलशांची उपलब्धता, विसर्जनस्थळी स्वच्छता, गर्दीचं नियंत्रण आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना यावर भर देण्याची गरज आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच विसर्जनाची कार्यवाही केली जाईल, असं महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. कृत्रिम कुंड उभारणी, स्वच्छता, सुरक्षा आणि गर्दी नियंत्रणाच्या दृष्टीने आवश्यक ते नियोजन प्रशासनाकडून सुरू असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.