मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना: पशुपालन व्यवसायासाठी 75 टक्क्यांपर्यंत अनुदान

शेतीवरच पूर्ण भिस्त ठेवली की कधी दुष्काळ पडतो तर कधी मालाला भाव मिळत नाही, हा अनुभव अनेक शेतकऱ्यांना येतो. हीच अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या मदतीने गाय, म्हैस, शेळीपालन किंवा कोंबडीपालन असा स्वतःचा व्यवसाय उभा करता येतो आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्क्यांपासून ते 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम सरकार देणार आहे. म्हणजे एकूण खर्चाच्या निम्म्याहून जास्त पैसे वाचणार आहेत.

ज्यांना शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन करायचं आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना आहे. यात 2, 4 किंवा 6 जनावरांचा गोठा उभारता येतो. शेळी-मेंढी पालनासाठी 50 शेळ्या आणि 5 बोकड असा प्रोजेक्ट करता येतो, तर पोल्ट्री फार्मच्या माध्यमातून कोंबडीपालनही करता येतं. या योजनेचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे रोजचं उत्पन्न सुरु होतं. पीक हातात आलं नाही तरी दूध, अंडी किंवा मटणाचे पैसे रोजच्या रोज मिळत राहतात. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, तेही भाड्याने जागा घेऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आहे आणि त्यासाठी कुठल्याही ऑफिसमध्ये जायची गरज नाही. MahaDBT 2.0 या पोर्टलवरून अर्ज करायचा आहे. यासाठी mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन Maha ID किंवा आधार नंबर टाकून लॉगिन करायचं आहे. मोबाईलवर येणारा OTP टाकल्यानंतर सगळ्या योजनांची यादी दिसते, त्यात पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाखाली मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना निवडायची आहे. त्यानंतर वैयक्तिक माहिती, जमिनीची माहिती, बँकेची माहिती भरून कागदपत्रं अपलोड करून अर्ज सबमिट करायचा आहे.

अर्जासाठी मोबाईल नंबर लिंक असलेलं आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट फोटो, रहिवासी दाखला, रेशन कार्ड, 7/12 आणि 8-अ उतारा, आधार लिंक असलेलं राष्ट्रीयकृत बँकेचं पासबुक ही कागदपत्रं लागतात. जमीन नसेल तर 5 वर्षांचा भाडेकरार किंवा भूमिहीन दाखला द्यावा लागतो. याशिवाय अल्पभूधारक दाखला, फार्मर ID, पशुपालनाचं ट्रेनिंग घेतलं असल्यास त्याचं सर्टिफिकेट आणि 12 सप्टेंबर 2001 नंतर तीनपेक्षा जास्त मुलं नसल्याचं शपथपत्रही जोडावं लागतं.

अनुदानाचं प्रमाण प्रवर्गानुसार वेगवेगळं आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50 टक्के अनुदान असून उरलेले 50 टक्के अर्जदाराला भरावे लागतात. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 75 टक्के अनुदान असून फक्त 25 टक्के रक्कम भरावी लागते. महिला, दिव्यांग आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिलं जातं आणि त्यांना 75 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू शकतं.

उदाहरण द्यायचं झालं तर 50 शेळ्या आणि 5 बोकड अशा शेळीपालन प्रोजेक्टचा खर्च 4 ते 6 लाख रुपये येतो. यात सर्वसाधारण प्रवर्गाला 2 ते 3 लाख रुपये अनुदान मिळेल, तर SC/ST प्रवर्गाला 3 ते साडेचार लाख रुपये अनुदान मिळेल. गाय-म्हशीच्या गटासाठी खर्च 2 ते 8.50 लाख रुपयांपर्यंत आहे. यात सर्वसाधारण प्रवर्गाला 1 ते 4.25 लाख रुपये आणि SC/ST प्रवर्गाला 1.50 ते 6.37 लाख रुपये अनुदान मिळू शकतं.

या योजनेत कुठलाही दलाल नाही. अनुदानाची रक्कम थेट अर्जदाराच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा होते. गावात राहूनच व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. जमीन कमी असली तरी चालते, पण जिद्द असेल तर महिन्याला 30 ते 40 हजार रुपये कमावणं शक्य आहे, असं योजनेतून सांगितलं जातं.