नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी १८०० कोटींचा अतिरिक्त निधी, नगरविकास खात्याचा जीआर
कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या विनंतीवरून वित्त विभागाने ही रक्कम मंजूर केली असून निधी फक्त कुंभमेळ्याच्या कामांसाठीच वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला आता अधिक गती मिळणार आहे. राज्य सरकारने कुंभमेळा प्राधिकरणाला १,८०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली असून नगरविकास विभागाने गुरुवारी याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
कुंभमेळ्याशी संबंधित कामे वेळेत आणि वेगाने पूर्ण व्हावीत, या उद्देशाने ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. यामागची पार्श्वभूमी अशी की, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी ३ हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर केली होती. या मंजुरीनंतर अवघ्या दीड महिन्यात कुंभमेळा प्राधिकरणाने केलेल्या विनंतीनुसार वित्त विभागाने त्यातील १,८०० कोटी रुपये प्रत्यक्ष वितरित करण्यास मान्यता दिली.
यापूर्वी, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कुंभमेळा प्राधिकरणाला ३,०९८ कोटी रुपयांचा निधी टप्प्याटप्प्याने देण्यात आला होता. हा निधी २८३ कोटी, ७१७ कोटी, ५०१.४० कोटी, ३९६.६० कोटी आणि १,२०० कोटी रुपये अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये वितरित करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांत मिळालेल्या या निधीमुळे कुंभमेळ्याच्या पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक कामांना चालना मिळाली आहे, आणि आता नव्याने मंजूर झालेल्या १,८०० कोटींमुळे ही कामे आणखी वेगाने पुढे जातील, अशी अपेक्षा आहे.
नव्याने मंजूर झालेल्या निधीच्या वापराबाबत सरकारने कडक अटी घातल्या आहेत. हे १,८०० कोटी रुपये फक्त सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांसाठीच वापरले जावेत, आणि कुंभमेळ्यासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांबाहेर या रकमेचा वापर होऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. वित्त विभागाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, आर्थिक अधिकारांबाबतचे नियम आणि इतर अटींचे पालन करूनच हा निधी खर्च करावा लागणार आहे.
निधीच्या योग्य वापराची जबाबदारी कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. संबंधित कामांना सक्षम प्राधिकरणांकडून प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतरच संबंधित संस्थांना निधी दिला जावा किंवा तो खर्च केला जावा, अशीही स्पष्ट अट या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे. शिवाय, निधी खर्च झाल्यानंतर त्याचे विनियोग प्रमाणपत्र तातडीने राज्य सरकारला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासाठी हा खर्च संबंधित अर्थसंकल्पीय शीर्षकाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतूनच भागवला जाणार आहे. या निधी वितरणामुळे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि इतर कामांच्या अंमलबजावणीला वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.