नागपूर जिल्ह्यात RTE च्या २५ टक्के जागा रिकाम्या, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पाच वर्षांत हजारो गरीब मुले

नागपूर जिल्ह्यात शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) वंचित आणि दुर्बल वर्गातील मुलांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांचा मूळ उद्देशच प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे फोल ठरत असल्याचे दिसत आहे.

गेल्या पाच शैक्षणिक वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर एकाही वर्षी राखीव जागांवर १०० टक्के प्रवेश झालेले नाहीत. उलट दरवर्षी शेकडो जागा रिकाम्याच राहतात. यामुळे या अपयशाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न आता उभा राहिला आहे.

शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, २०२२-२३ या वर्षात RTE अंतर्गत राखीव जागांमधून ७६२ जागा रिकाम्या राहिल्या होत्या. तर २०२३-२४ मध्ये १,४८२ जागा आणि २०२४-२५ मध्ये १,५२७ जागा रिकाम्या राहिल्या. गेल्या वर्षी २०२५-२६ मध्ये १,००७ जागा तर या शैक्षणिक वर्षी २०२६-२७ मध्ये ८११ जागा अजूनही रिकाम्या आहेत. म्हणजेच गेल्या पाच शैक्षणिक वर्षांतील एकाही वर्षात आरक्षित जागा पूर्णपणे भरलेल्या नाहीत, आणि दरवर्षी शेकडो ते हजारो जागा रिकाम्याच राहिल्या आहेत.

नागपूर जिल्ह्यात शिक्षण हक्क कायद्याच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित कुटुंबांतील मुलांना दर्जेदार खासगी शिक्षणाची संधी देणे हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. मात्र प्रवेश प्रक्रियेतील विलंब, तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासनाकडून वेळेवर कार्यवाही न होणे, यामुळे अनेक पालकांना त्रास सहन करावा लागतो. या सगळ्या अडथळ्यांमुळे पात्र मुलांनाही आरक्षित जागांचा लाभ वेळेत मिळत नाही आणि जागा रिकाम्याच राहतात.

गेल्या वर्षीही प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कार्यपद्धतीमुळे प्रवेश प्रक्रिया लांबल्याची बाब समोर आली होती. एकीकडे RTE च्या जागा पूर्णपणे भरत नाहीत, तर दुसरीकडे नागपुरातील सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शिक्षणाचा दर्जा हा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबतची चिंता आणि RTE च्या रिकाम्या जागा, हे दोन्ही प्रश्न एकाच वेळी समोर येत असल्याने जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेवरील दबाव वाढत आहे.

यामुळे सरकारच्या शिक्षण धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. RTE च्या सर्व जागा भरणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असताना दरवर्षी इतक्या मोठ्या संख्येने जागा रिकाम्या का राहतात आणि प्रवेश प्रक्रियेत सतत येणाऱ्या अडचणींसाठी जबाबदार कोण, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.