नागपुरात 173 किमी लांबीचा गोल्डन रिंग रोड; 8 कमर्शियल हब, टोलसाठी अवघी 4 सेकंद

नागपूरच्या प्रस्तावित 173 किलोमीटर लांबीच्या 'गोल्डन रिंग रोड' म्हणजेच तिसऱ्या आउटर रिंग रोडबाबत एनएमआरडीएने प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातो. व्यवहार्यता अभ्यास आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी लवकरच सल्लागार एजन्सीची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एनएमआरडीए) या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अभ्यासाची आणि डीपीआरची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

हा रिंग रोड केवळ एक बायपास न राहता स्वयंपूर्ण 'इकॉनॉमिक कॉरिडोर' म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. यासाठीच्या आर्थिक मॉडेलमध्ये स्वतंत्र यूटिलिटी कॉरिडोरला महत्त्वाचे स्थान दिले गेले आहे. हायवेच्या डिवायडर आणि राइट ऑफ वेमध्ये गॅस पाइपलाइन, पाण्याची मुख्य लाइन, वीज ट्रान्समिशन केबल आणि टेलिकॉम कंपन्यांच्या ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी खास जागा राखीव ठेवली जाणार आहे. ही यूटिलिटी जागा सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना दीर्घ मुदतीसाठी भाड्याने किंवा लीजवर देऊन एनएमआरडीएला नियमित उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय कॉरिडोरच्या बाजूने सोलर पॅनल आणि पवन ऊर्जा टर्बाइन बसवून स्वच्छ विजेचा व्यावसायिक वापर करण्याचीही योजना आहे.

केवळ टोल टॅक्सवर अवलंबून न राहता या प्रकल्पात कमर्शियल मोनेटायझेशनवरही भर दिला जात आहे. यासाठी 8 नोडल डेव्हलपमेंट पॉकेट विकसित करण्याची योजना आहे. यामध्ये आयटी व इन्फोटेक पार्क, लॉजिस्टिक व वेअरहाउसिंग पार्क, इंडस्ट्रियल नोड्स, अॅग्रो-प्रोसेसिंग हब, हेल्थ व मेडिकल सिटी, एज्युकेशनल हब, रिसॉर्ट्स आणि स्मार्ट सिटी नोड्स यांचा समावेश असेल. दर 50 किलोमीटरवर वे-साइड सुविधा उभारल्या जाणार असून, तिथे पेट्रोल-डिझेल आणि ईव्ही चार्जिंग स्टेशन, फूड प्लाझा, मोटेल, विश्रांतीची जागा आणि इमर्जन्सी ट्रॉमा सेंटरसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.

टोल प्लाझावर वाहनांच्या रांगा कमी करण्यासाठी आरएफआयडी आधारित टोल सिस्टिम आणि क्यूइंग थिअरीचा वापर करण्याची योजना आहे. ओव्हरलोडिंगवर लक्ष ठेवण्यासाठी वे-इन-मोशन तंत्रज्ञानही प्रस्तावित आहे. या योजनेनुसार वाहनांना न थांबता सरासरी सुमारे 4 सेकंदात टोल क्लीयरन्स मिळू शकेल.

टोपोग्राफिक सर्व्हेसाठी साध्या ड्रोनऐवजी अधिक अचूकता देणाऱ्या एरियल LiDAR तंत्रज्ञानाचा वापर प्रस्तावित आहे. विमान किंवा हेलिकॉप्टरखाली बसवलेल्या लेझर स्कॅनरच्या मदतीने संपूर्ण 173 किमी मार्गाचा 3D डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल.

तिसऱ्या आउटर रिंग रोडवर लॉजिस्टिक्स व ट्रान्सपोर्ट पार्कसोबतच ट्रकांसाठी ट्रक ले-बायदेखील विकसित केले जातील. मुंबई शहर, हैदराबाद, जबलपूर आणि अमरावतीच्या दिशेने येणारी अवजड वाहने शहरात प्रवेश न करता आपल्या गंतव्यस्थानाकडे जाऊ शकतील. यामुळे नागपूर शहरातील अवजड वाहनांचा ताण, अपघात आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. एनएमआरडीएचे आयुक्त संजय मीणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकल्पाची आखणी पुढे नेली जात आहे.