नागपूर जिल्हा न्यायालयातील राष्ट्रीय लोक अदालतीत 11 हजारांहून अधिक खटल्यांचा निकाल, 40 कोटींची तडजोड

नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालय आवारात शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीला नागपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित आणि नव्याने दाखल झालेल्या जुन्या प्रकरणांचा निकाल लावण्यासाठी नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या लोक अदालतीत एकूण 11,098 प्रकरणे आपसातील समझोत्याने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये एकूण 40.71 कोटी रुपयांची समझोता रक्कम निश्चित झाली. तर कर्ज वसुलीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये 8.53 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली.

नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालय आवारातील या राष्ट्रीय लोक अदालतीत प्रलंबित 6,196 प्रकरणे आणि नव्याने दाखल झालेली 4,902 प्रकरणे परस्पर संमतीने निकाली काढण्यात आली. यामध्ये दिवाणी खटले, जमीन संपादन, तडजोड होऊ शकणारी फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक वाद, मोटार अपघात प्रकरणे, विद्युत कायद्याखालील प्रकरणे, चेक बाउन्स प्रकरणे, कामगार वाद, कर्ज वसुली, ग्राहक तक्रारी आणि सहकार न्यायालयाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश होता.

जिल्हा लोक अदालतीचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आले. नागपूर जिल्हा न्यायालयाचे पालक न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. सलमान आजमी यांच्या देखरेखीखाली हे आयोजन पार पडले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रवीण एम. उन्हाळे, न्यायिक अधिकारी, पॅनेल सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी, स्वयंसेवक आणि वकिलांनी हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले.

मोटार अपघात दावा प्राधिकरणासमोरील प्रकरणांमध्ये लोक अदालतीदरम्यान एकूण 16.78 कोटी रुपयांची समझोता रक्कम निश्चित झाली. यावेळी एका जुन्या प्रकरणात मृताच्या नातेवाईकांना 75 लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. सीआरपीएफमध्ये कार्यरत असलेले फलजीभाई सरदार पटेल यांच्या मृत्यूशी हे प्रकरण संबंधित होते.

26 सप्टेंबर 2019 रोजी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 7 वर समुद्रपूरजवळील कनकटी शिवार भागात सकाळी चारचाकी वाहनाचा अपघात होऊन त्यांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर त्यांची आई आणि भाऊ यांनी मोटार अपघात दावा क्रमांक 121/2021 दाखल केला होता. जिल्हा लोक अदालतीत पॅनेल क्रमांक-2 समोर सुनावणी सुरू असताना दोन्ही बाजूंमध्ये समझोता झाला आणि वारसांना 75 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले.

लोक अदालतीपूर्वी नागपूर जिल्ह्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांमध्ये 7 ते 11 सप्टेंबर या काळात विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 256 आणि 258 तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या संबंधित कलमांखाली 9,452 रद्द झालेली फौजदारी प्रकरणे देखील निकाली काढण्यात आली.

लोक अदालतीसाठी वेगवेगळे पॅनेल तयार करण्यात आले होते. या पॅनेलमध्ये कार्यरत आणि निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना पॅनेल प्रमुख म्हणून तर वकील आणि विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना सदस्य म्हणून सामील करून घेण्यात आले होते.