नागपूर जिल्ह्याला पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा, राज्य सरकारचा जीआर जारी, व्यावसायिकांना दहा वर्षे सवलत

नागपूर जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा घोषित करण्याचा आदेश यापूर्वीच निघाला होता, मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास विलंब लागत होता. अखेर महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यटन विभागाने १५ सप्टेंबरला अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी करत नागपूर जिल्ह्याला औपचारिकपणे पर्यटन जिल्हा घोषित केले आहे.

या निर्णयामुळे नागपूर जिल्ह्यातील हॉटेल आणि पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजक तसेच व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत सात वर्षांपर्यंत मिळणारी सवलत आता दहा वर्षांपर्यंत मिळणार असून, त्याचबरोबर जीएसटीचाही लाभ घेता येणार आहे.

महाराष्ट्राची उपराजधानी, ऑरेंज सिटी आणि भारताची टायगर कॅपिटल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूरच्या पर्यटन पायाभूत सुविधा, स्थानिक रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यटन धोरण-२०१६ अंतर्गत हा आदेश काढण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी नागपूर आणि पर्यटन संचालनालयाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला होता.

नागपूरला पर्यटन जिल्हा घोषित करण्यामागे राज्य सरकारने जिल्ह्याची भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वैशिष्ट्ये मुख्य आधार मानली आहेत. नागपूर हे भारताच्या मध्यभागी वसलेले असून, ब्रिटिशकाळात उभारलेला ऐतिहासिक झिरो माइल स्टोन येथेच आहे, जो देशाचा राष्ट्रीय मध्यबिंदू मानला जातो. जिल्ह्याच्या आसपास पेंच नॅशनल पार्क आणि उमरेड-कऱ्हांडला यांसारखी जागतिक दर्जाची अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्प असल्याने नागपूर भारताची टायगर कॅपिटल म्हणून ओळखली जाते. गोंड राजे आणि भोसले घराण्याचे सत्ताकेंद्र राहिलेल्या नागपूरमध्ये अनेक ऐतिहासिक वास्तू आणि किल्ले आहेत. याशिवाय ऐतिहासिक दीक्षाभूमी, रामटेकचे प्राचीन राम मंदिर, खिंडसीचे वॉटर स्पोर्ट्स सेंटर तसेच समृद्ध आदिवासी लोककला, हस्तकला आणि विस्तीर्ण उद्याने ही जिल्ह्याची आधुनिक आणि धार्मिक आकर्षणे आहेत.

या निर्णयावर एआयडीचे सदस्य संजय गुप्ता यांनी सांगितले की, या घोषणेनंतर नागपूर जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांची देखभाल, नव्या सुविधांची उभारणी आणि विदर्भ भागातील पर्यटन पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी विशेष निधी आणि योजना उपलब्ध होतील. पर्यटन वाढल्याने स्थानिक पातळीवर हॉटेल, वाहतूक, गाईड आणि हस्तकला क्षेत्राशी संबंधित लोकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असेही ते म्हणाले.

गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, एआयडीच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हा विषय सातत्याने पाठपुरावा करत होते, त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचेही यासाठी भरपूर सहकार्य मिळाले. या सर्वांनी हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम निर्णय घेत जीआर जारी केला.

सिंधुदुर्ग आणि छत्रपती संभाजीनगर यांच्यानंतर राज्यात पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा मिळालेला नागपूर हा तिसरा जिल्हा ठरला आहे. गुप्ता यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सात वर्षांची सवलत मिळत असल्याने हॉटेल आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यावसायिकांना जीएसटी सवलतीचा पुरेपूर लाभ घेता येत नव्हता. या मुदतीचा जवळपास पन्नास टक्के भाग विनावापर राहत असे, मात्र आता दहा वर्षांची मुदत मिळाल्याने सर्वांना जास्तीत जास्त लाभ घेता येणार आहे.