Maratha Reservation : जरांगे पाटलांना मुंबईत आंदोलनासाठी परवानगी घ्यावीच लागणार; हायकोर्टाचा मोठा आदेश
मुंबईत आंदोलनासाठी आधी परवानगी घेण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश, जरांगे पाटलांच्या तब्येतीची तपासणी करण्याचीही सूचना
मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता, त्यावरून आता हायकोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. परवानगीशिवाय मुंबईत कोणतेही आंदोलन करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे मुंबईकडे कूच करण्याआधी जरांगे पाटील यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना आधी आवश्यक ती परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
जरांगे पाटील यांच्या प्रस्तावित मुंबई आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करणारी एक याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आधी परवानगी घ्या आणि त्यानंतरच मुंबईत येऊन आंदोलन करा, असे निर्देश कोर्टाने दिले.
याचबरोबर हायकोर्टाने जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी आणि गरज पडल्यास त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. यामुळे जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीकडेही आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या दोन्ही सूचना, म्हणजे परवानगीची अट आणि तब्येत तपासणीची सूचना, एकत्रितपणे पाहिल्यास आंदोलनाच्या नियोजनावर आणि जरांगे पाटील यांच्या पुढील वाटचालीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, जरांगे पाटील यांनी उद्या अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाची राज्यव्यापी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत पुढच्या आंदोलनाची दिशा आणि रणनीती ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबईत आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर जरांगे पाटील अजूनही ठाम असल्याचे सांगितले जाते, त्यामुळे या बैठकीत नेमका काय निर्णय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. राज्यभरातून मराठा समाजातील लोक या बैठकीसाठी अंतरवाली सराटी येथे जमण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हायकोर्टाच्या या आदेशानंतर आता जरांगे पाटील पुढे काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. मुंबईत आंदोलन करायचे असेल तर त्यांना परवानगीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे अंतरवाली सराटीतील बैठकीनंतर जरांगे पाटील नेमकी काय घोषणा करतात, आंदोलनाची तारीख आणि त्याचे स्वरूप कसे असेल, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. परवानगीची प्रक्रिया कशी आणि कधी पूर्ण होते, यावरही आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी याआधीही जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग निवडला होता. आता हायकोर्टाच्या या ताज्या आदेशानंतर त्यांची पुढील भूमिका काय असेल, याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.