Maharashtra Gram Panchayat News: राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज! विस्तार अधिकाऱ्यांची

राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील प्रशासनाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपून गेली आहे, पण प्रशासकीय कारणांमुळे तिथल्या निवडणुका अजून झालेल्या नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींचा रोजचा कारभार अडून राहू नये यासाठी सरकारने तिथे शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचं ठरवलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रखडलेली विकासकामं आणि रोजचं प्रशासकीय कामकाज पुन्हा सुरळीत होईल, असं बोललं जात आहे. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांची (Extension Officers) प्रशासकपदी नेमणूक होणार आहे. म्हणजे ज्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीची निवडून आलेली सत्ता संपुष्टात आली आहे, पण नवी निवडणूक अजून झालेली नाही, तिथे या नेमणुकीमुळे कारभार चालवायला कुणीतरी शासकीय अधिकारी असेल. पुढच्या निवडणुका होईपर्यंत गावातली विकासकामं, नागरी सुविधा आणि रोजचा कारभार कुठल्याही अडथळ्याशिवाय चालावा, हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचं ग्रामविकास विभागाकडून सांगण्यात आलं.

अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही, तिथे विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा इतर शासकीय अधिकाऱ्यांपैकी कुणाचीही प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. म्हणजेच एकाच प्रकारचा अधिकारी नाही, तर वेगवेगळ्या खात्यांतले विस्तार अधिकारी या जबाबदारीसाठी पात्र असतील.

या नेमणुकीचा कालावधीही अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवसापासून सहा महिन्यांपर्यंत, किंवा त्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत - यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत हे प्रशासक आपल्या पदावर राहतील. म्हणजे निवडणूक लवकर झाली, तर प्रशासकाचं काम आधीच संपेल, आणि निवडणुकीला उशीर झाला तरी सहा महिन्यांची मुदत त्यांना मिळेल.

हा निर्णय होण्यामागे सरपंच परिषदेचा सातत्याने केलेला पाठपुरावा कारणीभूत ठरला आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमधल्या प्रशासकीय अडचणी दूर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासक नेमावेत, अशी मागणी सरपंच परिषदेने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे केली होती. या मागणीचा पाठपुरावा सुरू राहिल्यानंतर शासन पातळीवर त्यावर सकारात्मक निर्णय झाला आणि मुदत संपलेल्या तसंच निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या निर्णयामुळे निवडणुका लांबल्याने ग्रामपंचायतींचा कारभार पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती आता कमी होणार आहे. गावकऱ्यांना लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा, विकासकामं आणि रोजचं प्रशासकीय कामकाज पुढेही सुरू राहावं, यासाठी हा निर्णय उपयोगी ठरेल असं सांगितलं जात आहे. निवडणुका होईपर्यंत गावागावातला कारभार कुणाच्या तरी जबाबदारीखाली सुरू राहील, हे या निर्णयाचं मुख्य उद्दिष्ट असल्याचं स्पष्ट होतं.