MPSC विद्यार्थ्यांचा राज्यभर आक्रोश, पेपरफुटी आणि निकालातील तफावतीवरून संताप

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कामकाजाविरोधात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा असंतोष आता रस्त्यावर उतरला आहे. पुणे, नाशिक, नागपूर आणि कोल्हापूरसह राज्यभर तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. परीक्षांमध्ये वारंवार होणारे गैरप्रकार, पेपरफुटीच्या घटना आणि भरती प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे हैराण झालेले विद्यार्थी प्रशासनाविरोधात आक्रमक झाले आहेत. अठरा ते वीस तास अभ्यास करून भविष्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या तरुणांमध्ये यामुळे मोठा रोष निर्माण झाला आहे.

या असंतोषाला मोठं तोंड फुटलं ते अन्न व औषध प्रशासन (FDA) निरीक्षक पदाच्या भरती परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणामुळे. 22 मार्च 2026 रोजी ऑफलाईन पद्धतीने ही परीक्षा झाली आणि 12 जूनला निकाल जाहीर झाला. मात्र काही उमेदवारांना परीक्षेच्या आधीच, म्हणजे 20 मार्च रोजीच प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचं उघड झालं. हा प्रकार समोर आल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आली, पण त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर आणि आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं.

यासोबतच राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 च्या निकालातील गुणांची आकडेवारीही चक्रावणारी होती. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि एमपीएससीचा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम एकसारखा असतानाही दोन्ही परीक्षांच्या कटऑफमध्ये मोठी तफावत दिसली. यूपीएससी मुख्य परीक्षेचा ओपन म्हणजे जनरल कटऑफ 739 गुण होता, तर एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा कटऑफ थेट 942 गुणांवर गेला आणि अराखीव महिलांचा कटऑफ 959 गुणांपर्यंत पोहोचला. एकाच अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षेत तब्बल 203 ते 220 गुणांचा हा फरक कसा आला, यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि संताप पसरला असून मूल्यांकनातील कथित अनियमिततेमुळे उत्तरपत्रिकांच्या फेरतपासणीची मागणी जोर धरू लागली आहे.

पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेला 'एमपीएससी विद्यार्थी आक्रोश मोर्चा' या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरला. त्यानंतर कोल्हापूरसह राज्याच्या विविध भागांत विद्यार्थ्यांचा प्रचंड आक्रोश दिसून आला असून हजारो तरुण भविष्याची चिंता आणि व्यवस्थेविरुद्धचा राग घेऊन रस्त्यावर उतरले. खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी या मोर्चांना उपस्थिती लावत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला.

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी उपहासात्मक आणि बोचऱ्या पोस्टरमधून सरकार आणि प्रशासनाचं लक्ष वेधलं. संतप्त विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम देत, मागण्या मान्य न झाल्यास पुण्यात दिल्लीतील जंतरमंतरची पुनरावृत्ती करण्याचा इशारा दिला आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे नैराश्यात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचाही सामना करावा लागत आहे. याच काळात पुण्यातील नवी पेठेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या 28 वर्षीय प्रथमेश देशमुख या तरुणाने कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना समोर आल्याने आंदोलनावर हळहळ व्यक्त होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि आयोगाच्या सचिवांना परीक्षांची विश्वासार्हता राखण्यात अपयश आल्याचा आरोप करत तात्काळ पदावरून हटवावं आणि त्यांच्या संपत्तीची सीबीआय किंवा सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. अन्न व औषध निरीक्षक परीक्षेसह सर्व संशयास्पद परीक्षांमागील यंत्रणांचा पर्दाफाश करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची यंत्रणा सुरक्षित आणि पारदर्शक करावी, बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिकांचा पर्याय अधिक प्रभावीपणे राबवावा, अशाही मागण्या आहेत. सरकारने सरकारी भरतीचं स्पष्ट आणि कालमर्यादित वेळापत्रक जाहीर करावं आणि खासगी संस्थांमार्फत भरती प्रक्रिया आउटसोर्स करण्याची पद्धत बंद करून सर्व पदं थेट एमपीएससीमार्फत भरावीत, अशीही मागणी आहे. पीएसआय (PSI) सह विविध महत्त्वाच्या पदांच्या भरती जाहिरातींना होणाऱ्या विलंबामुळे कमाल वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी वयोमर्यादेत वाढ करण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

वाढत्या दबावानंतर एमपीएससीने काहीशी नरमाईची भूमिका घेत प्रसिद्धिपत्रक जाहीर केलं असून, मुलाखतीसाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या मुख्य परीक्षेतील गुणांची फेरपडताळणी करून घेण्याची संधी देण्यात आली आहे. यासाठी 10 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज मागवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारतर्फे कॅबिनेट मंत्री प्रवीण दरेकर यांनी सरकार आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी असल्याचं आणि त्यांच्या प्रत्येक उचित मागणीवर गंभीरपणे विचार सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यावर शाश्वत मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचंही त्यांनी सांगितलं, तसंच विरोधी पक्ष या संवेदनशील मुद्यावर विद्यार्थ्यांच्या नावावर केवळ राजकारण करत असल्याचा आरोपही केला. सध्या काही मागण्यांवर आयोग आणि सरकारने पावलं उचलली असली, तरी संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेतील आमूलाग्र बदलासाठी आणि दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाईसाठी विद्यार्थ्यांचा लढा अजूनही सुरूच आहे.