मीरा-भाईंदर पालिका शाळांतील विद्यार्थी संख्या एका वर्षात निम्म्यावर, प्रशासनाचे स्पष्टीकरण असमाधानकारक

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. पालिका शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या मागील काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत होती, पण यंदा ती अचानक जवळपास निम्म्यावर आल्याने संपूर्ण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात ९ हजार ६१३ इतकी असलेली विद्यार्थी संख्या २०२६-२७ मध्ये सध्या केवळ ५ हजार ४२ वर आली आहे. म्हणजे तब्बल ४ हजार ५७१ विद्यार्थ्यांची नोंद कमी झाली आहे.

गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारी पाहिली, तर पटसंख्या दरवर्षी वाढतच होती. २०२३-२४ मध्ये ८,९४२, २०२४-२५ मध्ये ९,४५४ आणि २०२५-२६ मध्ये ९,६१३ विद्यार्थी पालिका शाळांमध्ये नोंदले गेले होते. मात्र नव्या शैक्षणिक वर्षात ही संख्या थेट ५,०४२ पर्यंत घसरली. अवघ्या एका वर्षात जवळपास ४७.५ टक्के घट झाल्याने हा प्रकार केवळ तांत्रिक घोळ आहे की शिक्षण विभागाच्या नियोजनातील त्रुटी, असा सवाल विचारला जात आहे.

या घसरणीमागचे कारण देताना पालिका प्रशासनाने आधार कार्ड अपलोडिंग आणि यू-डायसच्या ऑनलाइन नोंदीकडे बोट दाखवले आहे. सध्या यू-डायसमध्ये फक्त आधार कार्ड अपलोड झालेल्या विद्यार्थ्यांचीच संख्या दिसत असल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. काही विद्यार्थी ऑनलाइन नोंदीबाहेर आहेत, तर काही विद्यार्थी गावी गेल्यामुळे शाळेत उपस्थित नसल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही आधार नोंदी पूर्ण न होणे हे प्रशासनाच्या अडचणी वाढवणारे ठरत आहे, कारण यासाठी नेमकी जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार विद्यार्थ्यांची अंतिम पटसंख्या ३० सप्टेंबरनंतर निश्चित होणार आहे, त्यामुळे सध्याचा ५,०४२ हा आकडा अंतिम नसल्याचे सांगितले जात आहे. पण मागील वर्षी जुलैमध्ये ९,६१३ विद्यार्थी नोंदले गेले असताना यंदा त्याच कालावधीत संख्या निम्म्याहून कमी का, हा प्रश्न कायम आहे. विद्यार्थी प्रत्यक्षात शाळेत शिकत असतील, तर त्यांची नावे, आधार क्रमांक आणि शैक्षणिक नोंदी ऑनलाइन करण्यास इतका उशीर का होतोय, याबाबत पालकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

मीरा-भाईंदर महापालिका दरवर्षी शिक्षण विभागावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. विद्यार्थ्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य दिले जाते आणि शाळांच्या सुविधा वाढवण्याचे दावे केले जातात. पण शाळांमध्ये नेमके किती विद्यार्थी आहेत, याचीच अचूक नोंद वेळेत उपलब्ध होत नसेल, तर या व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचे ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे, अशी मागणी होत आहे.

प्रशासनाने प्रत्येक शाळेची मागील वर्षाची आणि यंदाची पटसंख्या, आधार अपलोडची संख्या, ऑनलाइन व ऑफलाइन विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या जाहीर करावी, अशी मागणी केली जात आहे. ९,६१३ वरून ५,०४२ पर्यंतची घसरण ही किरकोळ तांत्रिक बाब नसून ४,५७१ विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. सप्टेंबरअखेर पटसंख्या वाढण्याची आशा दाखवून प्रशासनाची जबाबदारी संपणार नाही. आकडे वाढले तर हे विद्यार्थी आतापर्यंत कुठे होते आणि न वाढल्यास हजारो विद्यार्थ्यांनी पालिका शाळांकडे पाठ का फिरवली, याचा जाब प्रशासनाला द्यावाच लागणार आहे.