महसूल कार्यालयांत आता अधिकारी भेटणारच; दुपारी ३ ते ५ वेळ नागरिकांसाठी राखीव

सामान्य माणसाची तक्रार त्याच्या गावातल्या किंवा तालुक्याच्या पातळीवरच लवकर मिटावी, यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील सगळी महसूल कार्यालये, म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून थेट तहसील कार्यालयापर्यंत, यांना रोज दुपारी ३ ते ५ ही वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी बंधनकारक ठेवावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे कार्यालयात येणाऱ्या अनेक नागरिकांना दिलासा मिळेल, असं सांगितलं जातंय.

या निर्णयामागचं कारणही स्पष्ट आहे. महसूल विभागाचे तालुका, जिल्हा आणि विभाग पातळीवरचे कार्यालय हे सर्वसामान्य लोकांशी थेट जोडलेले असते. पण अनेकदा असं व्हायचं की लोक कार्यालयात गेले की अधिकारी किंवा कर्मचारी जागेवर नसायचे. त्यामुळे तक्रार वेळेत नोंदवली जायची नाही, नागरिकांचं समाधान व्हायचं नाही, आणि शेवटी त्यांना मुंबईतल्या मंत्रालयापर्यंत खेटे मारावे लागायचे. ही बाब लक्षात घेऊनच सरकारने ही वेळ ठरवून दिली आहे.

या शासन निर्णयाचा फायदा म्हणजे स्थानिक महसूल कार्यालयांचा कारभार आता जास्त पारदर्शक होईल आणि प्रशासनावरचा लोकांचा विश्वासही अधिक दृढ होईल, असं यात नमूद करण्यात आलंय. शेतकरी असो, सामान्य नागरिक असो किंवा विद्यार्थी, यांना आता आपल्या छोट्या-मोठ्या कामासाठी किंवा तक्रारीसाठी अधिकाऱ्यांची तासनतास वाट पाहावी लागणार नाही.

हा शासन निर्णय जिल्ह्यातील सगळ्या महसूल अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी म्हणजे SDO, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार अशा सगळ्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन कामाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना भेटायचं आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकून त्यांचं निवारण करण्याचा प्रयत्न करायचा, असं यात स्पष्ट म्हटलंय.

या नागरिकांसाठी राखीव ठेवलेल्या वेळेत कुठलीही अंतर्गत बैठक किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग म्हणजे VC घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे, जेणेकरून अधिकाऱ्यांना हा संपूर्ण वेळ नागरिकांसाठीच देता येईल. ही राखीव वेळ नेमकी काय आहे हे प्रत्येक नागरिकाला स्पष्टपणे कळावं, यासाठी त्याबद्दलचा फलक कार्यालयाच्या मुख्य दरवाजावर आणि संबंधित अधिकाऱ्याच्या दालनाबाहेर, सगळ्यांना सहज दिसेल अशा ठळक जागी लावणं बंधनकारक करण्यात आलंय.

काही अपवादात्मक परिस्थिती आलीच, म्हणजे एखादं अत्यंत तातडीचं सरकारी काम, आधीच ठरलेला दौरा किंवा वरिष्ठ पातळीवरची बैठक असेल आणि त्यामुळे संबंधित अधिकारी त्या वेळेत हजर राहू शकत नसतील, तर त्याबद्दलची पूर्वसूचना त्या फलकावर आधीच द्यावी लागेल. शिवाय अशावेळीही नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी दुसऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे, जेणेकरून कोणत्याही नागरिकाला रिकाम्या हाती परत जावं लागू नये.