शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी नवीन पोर्टल जाहीर; ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरणार
राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेत्तर पदभरतीसाठी शिक्षण विभागाने स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल तयार केले असून, पदोन्नती व अनुकंपा नियुक्तीनंतर उरलेल्या जागांपैकी ८० टक्के जागा सरळसेवेने भरता येणार आहेत.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः अनुदानित आणि पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेत्तर पदांची भरती आता पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. यासाठी शिक्षण विभागाने खास 'नॉन-टिचिंग वैयक्तिक मान्यता पोर्टल' नावाचे स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून शाळांमधील शिक्षकेत्तर पदभरतीची संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या तीन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता याच पोर्टलवरून दिली जाणार आहे. नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यता देणे आणि शालार्थसंबंधी कार्यवाही याच पोर्टलवरून करावी, असे निर्देश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत.
शासनाने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार शाळांमधील रिक्त शिक्षकेत्तर पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र या भरतीआधी पदोन्नती आणि अनुकंपा नियुक्ती या दोन्ही मार्गांचा अवलंब करणे संस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणजे रिक्त पदे थेट सरळसेवेने न भरता, आधी संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी द्यावी लागेल आणि त्याचबरोबर अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीचा मार्गही तपासावा लागेल. या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही जागा रिक्त राहिल्या, तरच संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येणार आहेत.
सरळसेवेने भरती करायची झाल्यास संबंधित संस्थांना आधी आपली बिंदूनामावली अद्ययावत करून घ्यावी लागेल. बिंदूनामावली अद्ययावत झाल्यानंतर जाहिरातीचा मसुदा तयार करून तो संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्ताव म्हणून सादर करावा लागेल. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतरच पुढील भरती प्रक्रिया सुरू करता येईल. ही जाहिरात स्थानिक तसेच राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये, संस्थेच्या संकेतस्थळावर आणि शाळेच्या नोटीस बोर्डावरही प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, म्हणजे जास्तीत जास्त उमेदवारांपर्यंत ही माहिती पोहोचेल. अर्ज स्वीकारणे, छाननी, मुलाखत आणि अंतिम निवड या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी देणे संस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या भरतीसाठी वयोमर्यादाही ठरवून देण्यात आली आहे. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे असेल, तर मागासवर्गीय उमेदवारांना ४३ वर्षांपर्यंत अर्ज करता येईल. निवड झाल्यानंतर सुरुवातीची तीन वर्षे नियुक्ती मानधनावर राहणार आहे, म्हणजे या तीन वर्षांच्या कालावधीत नियमित वेतनश्रेणी लागू होणार नाही. तसेच पारदर्शकता राखण्यासाठी उमेदवारांच्या मुलाखतीचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण करून ते रेकॉर्डिंग संस्थेला जपून ठेवावे लागणार आहे.
२८ मे २०२५ पूर्वी ज्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत, त्यांचीही वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थसंबंधी कार्यवाही आता याच पोर्टलवरून करावी लागणार आहे. म्हणजे जुन्या नियुक्त्यांचे प्रकरणही याच नव्या यंत्रणेखाली आणले जाणार आहे. या पोर्टलचे संकेतस्थळ लवकरच सुरू करण्यात येणार असून, संबंधित शाळांनी आपल्याकडील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची माहिती त्यावर सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.