राज्यातील शाळांमधील शिक्षकेतर भरतीचा मार्ग मोकळा, 28 हजार पदांसाठी नवे नियम लागू

राज्यातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती आता सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या 11 ऑगस्टच्या निर्णयानुसार भरती प्रक्रियेसाठी नवे नियम लागू करण्यात आले असून सूत्रांच्या माहितीनुसार यामुळे संपूर्ण राज्यात 28 हजारांहून अधिक शिक्षकेतर पदांवर भरती होण्याची दाट शक्यता आहे.

राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः आणि पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया आता संपूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या एकूण रिक्त पदांपैकी 80 टक्के जागा सरळसेवा भरतीद्वारे भरण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. यात कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकांच्या पदांचा समावेश आहे.

मात्र प्रत्यक्ष सरळसेवा भरती सुरू करण्याआधी पदोन्नती आणि अनुकंपा नियुक्तीची प्रक्रिया आधी पूर्ण करणे शाळा प्रशासनासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही पदे रिक्त राहिली, तरच संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या रिक्त पदांपैकी 80 टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यासाठी स्वतंत्र 'नॉन-टिचिंग वैयक्तिक मान्यता पोर्टल' तयार करण्यात येणार आहे. नियुक्तीची वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीसंबंधी सर्व आवश्यक कार्यवाही याच पोर्टलमधून करण्याचे स्पष्ट निर्देश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत.

सरळसेवा भरतीसाठी संबंधित शाळा संस्थांना आधी आपली अद्ययावत बिंदूनामावली तपासून घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर जाहिरातीचे प्रारूप तयार करून मंजुरीसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. ही जाहिरात स्थानिक आणि राज्यस्तरीय अशा प्रत्येकी एका सर्वाधिक खपाच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून अर्ज मागवणे, अर्जांची छाननी, मुलाखत आणि अंतिम निवडीसाठी किमान 3 महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी मुलाखतीचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण करण्याची तरतूदही नियमावलीत करण्यात आली आहे.

'स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघटने'चे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेली ग्रंथपाल, लिपिक आणि प्रयोगशाळा साहाय्यकांची भरती आता सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र शासनाच्या ऑनलाइन प्रक्रियेच्या धोरणानुसार ही संपूर्ण मान्यता प्रक्रिया कमीत कमी वेळेत, शक्यतो 30 दिवसांत पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांना तत्काळ शालार्थ आयडी देण्यात यावा, अशी मागणी शिरगुर यांनी केली आहे. तसेच अनुकंपा भरतीतील कर्मचाऱ्यांना मान्यता आणि शालार्थ आयडी एकाच वेळी मिळावा, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.