कचरा प्रश्नावरून हायकोर्ट संतापले; पालिकेला एसओपी बनवण्याचे आदेश

मुंबई शहर आणि उपनगरांतील रस्त्यांवर साचणाऱ्या कचऱ्यावरून मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी मुंबई महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. संपूर्ण शहर ठिकठिकाणी घाण आणि दुर्गंधीने वेढलेले असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर प्रत्येक विभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांसह घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराच खंडपीठाने दिला.

शहरातील कचऱ्याची समस्या ही गंभीर आणि वेदनादायक बाब असल्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. सर्वसामान्य नागरिकांनाही आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा असे वाटत नाही, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. फोर्ट, दादर, जोगेश्वरी, अंधेरी, ओशिवरा आणि लोखंडवाला या भागांत नेहमीच कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात, तरीही संबंधित विभागीय अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. आता खूप झाले, पालिका केवळ खोट्या आश्वासनांवर बोळवण करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला सुनावले. पालिका अधिकारी न्यायालयात केवळ आश्वासने देतात, अशी खंत खंडपीठाने व्यक्त केली.

क्षेपणभूमीतून सोमवारपासून पुन्हा दुर्गंधी पसरत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मध्यरात्री दीड वाजता याबाबत तक्रार करण्यात आली होती, मात्र त्याला उत्तर पहाटे साडेपाच वाजता मिळाले, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. यावर नाराजी व्यक्त करत तक्रार आल्यानंतर तिचे वेळीच निराकरण का होत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

कचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मार्गदर्शक प्रणाली म्हणजेच एसओपी असणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही प्रमाणात पावले उचलली असली तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही आणि वॉर्ड अधिकारी काम करत नसल्याचे न्यायालयाला आढळून आले. सुका, ओला, सॅनिटरी आणि वैद्यकीय कचरा असे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्यावर भर देण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.

मुंबईत सर्वत्र फक्त घाणच पसरलेली असताना आपण स्वतःला आंतरराष्ट्रीय शहर कसे म्हणवून घेऊ शकतो, असा सवाल खंडपीठाने केला. सिंगापूरमध्ये रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास दोन ते दहा हजार डॉलर्सचा दंड आकारला जातो, याचा दाखला देत आपल्याकडेही सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्यांवर मोठा दंड आणि फौजदारी कारवाईबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुचवल्याप्रमाणे स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घेण्याचा सल्लाही न्यायालयाने पालिकेला दिला.