जमीन व्यवहारांसाठी आता 7/12 उताऱ्यासह सर्व माहिती एका क्लिकवर; महसूल मंत्री बावनकुळे यांची माहिती

राज्यातील जमिनीशी संबंधित व्यवहार अधिक सोपे आणि पारदर्शक व्हावेत यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. जमिनीची खरेदी-विक्री, 7/12 उतारा, भू-नकाशे आणि जुन्या फेरफार नोंदी अशा वेगवेगळ्या सेवा एकाच ठिकाणी आणण्यासाठी 'महाभूमी स्टॅक' नावाची प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या नव्या यंत्रणेची माहिती दिली.

महसूल विभागाकडे आतापर्यंत वेगवेगळ्या कामांसाठी स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणा वापरल्या जात होत्या. या सगळ्या यंत्रणा एकत्र करून जमीन व्यवहारांशी निगडित दहा महत्त्वाच्या सेवांसाठी एकच डिजिटल दरवाजा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या पोर्टलवर जाऊन माहिती शोधावी लागणार नाही. जमिनीशी संबंधित लागणारी कागदपत्रे आणि माहिती एकाच जागी मिळणार असल्याने व्यवहारासाठी लागणारा वेळ आणि कागदपत्रांची धावपळ कमी होण्यास मदत होईल.

या नव्या यंत्रणेत राज्यभरातील साडेतीन कोटींहून अधिक 7/12 आणि 8-अ उतारे उपलब्ध असणार आहेत. याशिवाय जवळपास दीड कोटी भू-नकाशे आणि 40 कोटी जुन्या फेरफार नोंदी तसेच नोंदणी दस्त एका क्लिकवर पाहता येतील. आतापर्यंत ही सगळी कागदपत्रे वेगवेगळ्या ठिकाणी शोधावी लागत होती, ती आता एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध होणार असल्याने जमीन खरेदी किंवा विक्री करण्याआधी लागणारी आवश्यक माहिती नागरिकांना सहज मिळू शकेल.

जमिनीचा सर्च रिपोर्ट आणि इतर तपशील डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देणे हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे. 'ईज ऑफ लिव्हिंग' म्हणजे नागरिकांचे राहणीमान सुकर करणे आणि 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' म्हणजे व्यवसाय करणे सुलभ करणे, हे दोन्ही उद्देश साध्य करण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेषतः शेतकरी आणि जमीनधारकांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने एक वेगळी मोहीम हाती घेतली आहे. वनपट्ट्यांशी संबंधित प्रलंबित दाव्यांचा निकाल लावण्यासाठी 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या काळात ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका घेतल्या जाणार आहेत. या बैठकांमध्ये ग्रामसभेच्या माध्यमातून वनहक्क दाव्यांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

या मोहिमेत आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या वनपट्टा दाव्यांवर सुनावणी घेतली जाईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे आदिवासी भागातील शेतकरी आणि वनहक्क दावेदारांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

'महाभूमी स्टॅक'मुळे राज्यातील जमिनीविषयी माहिती अधिक सहज मिळेल आणि व्यवहारातील अडथळे कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकाच डिजिटल यंत्रणेतून विविध सेवा मिळाल्याने नागरिकांचा वेळ वाचणार असून जमीन व्यवहार अधिक सोपे आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.