गोंदिया जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीत 17,585 प्रकरणे निकाली, साडेआठ कोटींची वसुली

गोंदिया जिल्ह्यात 12 सप्टेंबर 2026 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत भरवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार ही लोकअदालत घेण्यात आली. वर्षानुवर्षे कोर्टात रखडलेली प्रकरणे सामंजस्याने आणि लवकर निकाली काढणे, हा यामागचा उद्देश होता. गोंदिया जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासोबतच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांनीही आपापल्या तालुका न्यायालयांत लोकअदालत घेतली.

जिल्हा न्यायाधीश-2 एम.टी. असीम यांच्या हस्ते या लोकअदालतीचे उद्घाटन झाले. त्यांनी उपस्थितांना लोकअदालतीचे फायदे आणि महत्त्व समजावून सांगितले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एन.के. वाळके आणि गोंदिया जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. आर. बोरकर यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटवण्याचे आवाहन केले.

न्यायालयात प्रलंबित असलेली 5,563 प्रकरणे या लोकअदालतीसमोर ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी 1,124 प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली आणि त्यातून 5 कोटी 78 लाख 59 हजार 482 रुपये वसूल झाले. दुसरीकडे, 71,568 पूर्वन्यायप्रविष्ट प्रकरणांपैकी 16,461 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, ज्यातून 2 कोटी 79 लाख 22 हजार 335 रुपयांची वसुली झाली. अशा प्रकारे एकूण 17,585 प्रकरणांचा निपटारा झाला असून त्यातून एकूण 8 कोटी 57 लाख 81 हजार 817 रुपये वसूल झाले.

विशेष ड्राईव्हअंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयांत 228 फौजदारी प्रकरणे ठेवली होती, त्यापैकी 167 प्रकरणे निकाली निघाली. यामुळे संबंधित पक्षकारांचा दीर्घकाळ चालणाऱ्या कोर्ट प्रक्रियेतून होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास कमी झाला. महावितरण, वीज, पाणी, टेलिफोन तसेच बँक वसुलीशी संबंधित जुन्या प्रकरणांत पक्षकारांनी तडजोडीनुसार थकबाकी भरल्यानंतर ती प्रकरणे कायमची निकाली काढण्यात आली.

जिल्हा न्यायालय-1, गोंदिया येथे प्रलंबित असलेले दोन मोटार अपघात दावे या लोकअदालतीत निकाली निघाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा गोंदिया जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एम.डब्ल्यू. चांदवाणी यांच्या हस्ते आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांच्या उपस्थितीत अर्जदारांना 25 लाख रुपये व 24 लाख 25 हजार रुपये असे मिळून 49 लाख 25 हजार रुपयांचे दोन धनादेश देण्यात आले. यावेळी एम.टी. असीम, पॅनल क्रमांक 1 चे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-4 ए.सी. खुराणा आणि सचिव एन.के. वाळके उपस्थित होते.

एका दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकाला कोर्टाच्या कक्षात येणे शक्य नसल्याने पॅनल क्रमांक 1 चे अध्यक्ष ए.सी. खुराणा आणि सदस्य अॅड. चंदन वानखेडे स्वतः त्यांच्या वाहनाजवळ जाऊन भेटले आणि त्यांचे मोटार अपघात प्राधिकरणातील प्रकरण जागेवरच तडजोडीने निकाली काढले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे दाखल एका वैवाहिक प्रकरणातही दोन्ही पक्षांच्या संमतीने तडजोड झाली आणि अर्जदार महिला आपल्या मुलीसह सासरी परतली.

मोठ्या संख्येने प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाल्याने नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचला. या लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले.