गुरुवार, 17 सप्टेंबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट
03:28 IST

गोंदिया शहरातील मालमत्तांचे कर निर्धारण नव्याने होणार

नागपूरच्या कोलब्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला कंत्राट, मालमत्तांना क्रमांक देण्याच्या कामापासून सुरुवात

गोंदिया शहरातील मालमत्तांचे कर निर्धारण नव्याने होणार
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

गोंदिया शहरातील मालमत्तांचे कर निर्धारण म्हणजेच असेसमेंट मागील कित्येक वर्षांपासून झालेलेच नव्हते. याचा अर्थ असा की, शहरात प्रत्यक्षात किती मालमत्ता आहेत आणि त्यांच्यावर किती कर लागू होतो, याची फेरतपासणी बऱ्याच काळापासून झालेली नव्हती. यामुळे मालमत्ता कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या मोठ्या महसुलाला नगर परिषदेला मुकावे लागत होते. ही बाब नगर परिषद प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर मालमत्ता कर निर्धारणाचे काम हाती घेण्यात आले असून सोमवारपासून (दि. ८) प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे.

नगर परिषदेचा एकूण कारभार चालविण्यासाठी मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या रकमेचा मोठा वाटा असतो. म्हणजेच पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या निधीतील एक मोठा हिस्सा हा याच कराच्या रूपाने जमा होत असतो. मात्र गोंदिया नगर परिषद याच महत्त्वाच्या उत्पन्नापासून वंचित राहिली होती. ही बाब लक्षात घेऊन नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभेत मालमत्तांचे कर निर्धारण करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार निविदा मागविण्यात आल्या. या प्रक्रियेत नागपूर येथील कोलब्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला मालमत्ता कर निर्धारणाचे कंत्राट देण्यात आले. कंपनीने सोमवारपासून (दि. ८) प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे.

या कामासाठी कंपनीला ९ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सध्या नगर परिषदेच्या रेकॉर्डवर शहरात ४६ हजार ३१८ मालमत्ता नोंद आहेत. मात्र मागील कित्येक वर्षांपासून त्यांचेही कर निर्धारण झालेले नसल्याने आजही जुन्याच दराने कर घेतला जात आहे, म्हणजेच वर्षानुवर्षे मालमत्तांचे मूल्यांकन तेच राहिल्याने त्यावर आकारला जाणारा कराही तितकाच जुना राहिला आहे. या काळात शहरीकरण झाले असून शहराची लोकसंख्याही वाढली आहे, त्यामुळे रेकॉर्डवर नोंद असलेल्या ४६ हजार ३१८ पेक्षा प्रत्यक्षात शहरात मालमत्तांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे. सध्या मात्र पालिकेला रेकॉर्डवर नोंद असलेल्या मालमत्तांकडूनच कर घेता येतो, आणि नव्याने उभ्या राहिलेल्या मालमत्तांची नोंदच नसल्याने त्यांच्याकडून कर वसूल करता येत नाही. आता हे कर निर्धारण पूर्ण झाल्यानंतर अशा नव्याने उभ्या राहिलेल्या मालमत्ताही रेकॉर्डवर येणार असून त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत येणारी रक्कम वाढणार आहे.

नगर परिषदेने कोलब्रो कंपनीला प्रत्येकी सुमारे १,२०० रुपये या दराने कंत्राट दिल्याची माहिती आहे, म्हणजेच शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे सर्वेक्षण व नोंद करण्यासाठी कंपनीला ही रक्कम दिली जाणार आहे. सध्या मालमत्तांना क्रमांक देण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी कंपनीचे २५ कर्मचारी शहरात दाखल झाले आहेत. पुढे मोजणी व इतर कामांचा वेग वाढल्यानंतर कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढविली जाणार आहे. या संपूर्ण कामासाठी कंपनीला ९ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही You वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ