गोंदियात शिक्षण आयुक्तांकडून 'चला शाळेत जाऊया' अभियानाचा आढावा

गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात 9 तारखेला 'चला शाळेत जाऊया' या अभियानाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली. या बैठकीत शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह म्हणाले, शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही आणि देशाची प्रगती शिक्षणामुळेच शक्य आहे. त्यामुळे शिक्षण हे समाजाच्या केंद्रस्थानी असायला हवे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासोबतच गरजेच्या सुविधा आणि कौशल्यावर आधारित शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, जिल्हा नोडल अधिकारी प्रकाश मुकूंद, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे (डायट) प्राचार्य राजकुमार हिवारे आणि संबंधित अधिकारी हजर होते.

सिंह म्हणाले, आजची मुलं उद्याचा देश घडवणार आहेत. त्यांना चांगलं शिक्षण मिळालं तर त्यांचं आयुष्य लवकर उजळेल. शासनाच्या योजना शाळांपर्यंत नीट पोहोचायला हव्यात. शाळांच्या गरजा भागवण्यासाठी जिल्हा विकास समितीकडून (DPDC) निधी देऊन विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा द्याव्यात, असंही त्यांनी सांगितले. शाळांमध्ये मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपक्रम आणि स्पर्धा घ्याव्यात, शिकवताना मुलांमधल्या उणिवा शोधून त्यावर उपाय करणं ही शिक्षकांची जबाबदारी असल्याचंही त्यांनी नमूद केले.

संयुक्त राष्ट्र संघाने ठरवलेल्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये शिक्षणाचाही समावेश असून जगातल्या सगळ्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावं यासाठी निधी दिला जातोय. नीती आयोग आणि राज्य शासनाने आकांक्षित जिल्हे व तालुके ठरवले असून त्यात गोंदिया जिल्ह्यातले सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोरगाव आणि सडक अर्जुनी हे चार तालुके आहेत. या तालुक्यांतल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना विशेष लक्ष देऊन दर्जेदार शिक्षण देणं गरजेचं असल्याचं सिंह यांनी सांगितले. प्राथमिक शाळेनंतर दिव्यांग मुलांची शाळा सोडण्याची संख्या जास्त असल्याचं अभ्यासातून दिसून आल्याने, स्थानिक शिक्षकांनी पालकांशी बोलून अशा मुलांना योग्य शाळेत दाखल करावं, असंही त्यांनी सांगितले.

साधन व्यक्तींची क्षमता वेळोवेळी तपासण्यासाठी त्यांच्या चाचण्या घ्याव्यात आणि त्यांनी दर महिन्याला शाळांना भेट देऊन शिक्षणाचा दर्जा तपासावा, असं त्यांनी सुचवलं. शिक्षण खात्याव्यतिरिक्त इतर अधिकाऱ्यांनीही एक-एक शाळा दत्तक घेऊन तिच्या विकासासाठी हातभार लावावा. पीएम पोषण योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या जेवणाचा दर्जा तपासण्यासाठी एखाद्या आईने ते जेवण चाखावं, अशी सूचनाही त्यांनी दिली.

शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रांवर निधी खर्च करून मुलांच्या मूलभूत गरजा भागवाव्यात, चांगलं काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करावं, असं सिंह म्हणाले. अंगणवाडी किंवा पहिलीपासूनच मुलांची क्षमता ओळखून मार्गदर्शन करावं. मुलगी शाळेत का येत नाही याची माहिती यू-डायस प्रणालीतून मिळते, त्याचा वापर करून मुलींची उपस्थिती वाढवण्यासाठी उपाय करावेत, असंही त्यांनी सांगितले.

बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊ नये यासाठी जिल्ह्यातच दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधा उभाराव्यात. प्रत्येक शाळेत शुद्ध पिण्याचं पाणी, स्वच्छ टॉयलेट, स्वच्छ परिसर, मैदान, कुंपण भिंत, वीज, फर्निचर आणि ई-सुविधा असायला हव्यात, असं त्यांनी स्पष्ट केले. बदलत्या काळानुसार शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) योग्य वापर करावा, व्यावसायिक शिक्षण ही काळाची गरज असून स्पर्धेच्या युगात मुलांच्या कौशल्य विकासावर भर द्यावा, गाव आणि शाळेतलं नातं घट्ट करून शिक्षणात समाजाचा सहभाग वाढवावा, असंही सिंह म्हणाले.

शिक्षण फक्त पुस्तकात नाही तर रोजच्या व्यवहारातही असतं, त्यामुळे मुलांना अनुभवातून आणि व्यवहाराभिमुख शिक्षण द्यायला हवं. "माझी शाळा सशक्तीकरण" ही फक्त शिक्षण खात्याची नाही तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे, प्रशासन, शिक्षक, पालक आणि समाज यांनी मिळून काम करावं, असं सांगत सिंह यांनी 'चला शाळेत जाऊया' अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सूचना केल्या आणि आयुक्तांच्या सूचनांचं काटेकोर पालन केलं जाईल असं सांगितले.

बैठकीनंतर सिंह यांनी जिल्ह्यातल्या विविध शाळांना भेटी दिल्या. जिथे शिक्षकांची कमतरता आहे तिथे शाळा व्यवस्थापन समितीने पुढाकार घेऊन स्थानिक शिकलेल्या नागरिकांना तात्पुरतं शिकवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं आणि रिकामी खोली असल्यास तिचं अभ्यासिकेत रूपांतर करावं, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.