गडचिरोली जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे निष्काळजीपणाच्या ठपक्यावर निलंबित, चौकशीचे आदेश

गडचिरोली जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेतील कारभारावर बरेच दिवस तक्रारी होत होत्या आणि अखेर त्यावर मोठी कारवाई झाली आहे. जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेची सूत्रे हातात असलेल्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांना महाराष्ट्र शासनाने निलंबित केले आहे. पर्यवेक्षकीय जबाबदारी सांभाळताना अक्षम्य निष्काळजीपणा केला, दुर्लक्ष केले आणि कर्तव्यात कसूर केली असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासनाने हा निलंबनाचा आदेश काढला असून त्यासोबतच विभागीय चौकशीचेही निर्देश दिले आहेत.

डॉ. लहाडे यांची गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकपदी नियुक्ती डिसेंबर २०२५ मध्ये झाली होती. मात्र त्यानंतर लवकरच त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीबद्दल तक्रारी येऊ लागल्या. अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दिलेले राजीनामे, रुग्णसेवेत येणाऱ्या अडचणी आणि प्रशासकीय कामकाजाची पद्धत यावरून प्रश्न उपस्थित झाले होते. ऑगस्ट महिन्यात माजी पंचायत समिती सदस्य अमिता मडावी यांनी डॉ. लहाडे यांच्यावर कारवाई करावी या मागणीसाठी नागपूरमध्ये आंदोलन केले होते. या सगळ्या तक्रारींची दखल घेत चार सदस्यांची एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्याच सुमारास चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयात एका मातेचा आणि नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणातही वैद्यकीय निष्काळजीपणाचे आरोप झाले होते. या सगळ्यामुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते.

राज्य सरकारने अहेरी येथे महिला आणि बाल रुग्णांसाठी मोठे रुग्णालय उभारले आहे, पण याच रुग्णालयातील काही डॉक्टरांनी अचानक राजीनामे दिल्याने आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबद्दल चर्चा सुरू झाली होती. जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे प्रभावी नियंत्रण नसल्याच्याही तक्रारी झाल्या होत्या. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आरोग्याच्या दृष्टीने आव्हानात्मक जिल्ह्यात डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, रुग्णालयातील सुविधा आणि रुग्णसेवा हे प्रश्न कायम चर्चेत राहतात, त्यामुळे अशा ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारी देखरेख आणि प्रशासकीय जबाबदारी अधिकच महत्त्वाची ठरते. याच पार्श्वभूमीवर डॉ. लहाडे यांच्यावरील ही निलंबनाची कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.

विशेष म्हणजे डॉ. लहाडे यांच्यावर याआधीही म्हणजे २०१७ मध्ये निलंबनाची कारवाई झाली होती, ती नाशिकमधील कथित बेकायदा गर्भपात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर होती. आता गडचिरोलीतील कामकाजावरून पुन्हा एकदा निलंबन झाल्याने आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार निलंबनाच्या काळात डॉ. लहाडे यांचे मुख्यालय सामान्य रुग्णालय, गोंदिया येथे राहणार आहे आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना हे मुख्यालय सोडता येणार नाही. त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी होणार असून या चौकशीअंती आरोपांबाबत पुढचा निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत, त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबतच्या तक्रारी आणि प्रशासनाच्या कामकाजावर झालेली ही कारवाई विशेष चर्चेत आली आहे. नागरिकांना आवश्यक त्या आरोग्य सुविधा नीट मिळाव्यात आणि प्रशासकीय पातळीवर जबाबदारी निश्चित व्हावी, या दृष्टीने शासनाच्या या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.