एसटी महामंडळाची 4,500 कोटींची देणी थकीत, वित्त विभागाने 200 कोटींच्या कर्जावर मागितला जाब

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. या महिन्यात महामंडळावर तब्बल एक हजार 71 कोटी रुपयांची थकबाकी जमा झाली असून याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्त विभागाने एसटीच्या आर्थिक कारभाराबाबत कडक पवित्रा घेतला आहे. महामंडळाला यापूर्वी बिनव्याजी स्वरूपात दिलेल्या 200 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड अद्याप का झाली नाही, यासह इतर अनेक मुद्द्यांवर वित्त विभागाने सविस्तर अहवाल मागवला आहे. ही माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी बुधवारी दिली.

बरगे यांनी सांगितल्यानुसार गेल्या दोन-तीन वर्षांत एसटी महामंडळाची वैधानिक देणी तब्बल 4,500 कोटी रुपयांहून अधिक थकली आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅज्युइटी यांची जवळपास 3,000 कोटी रुपयांची रक्कम अजून द्यायची बाकी आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा जो फरक ठरला होता, तो शासनाने मान्य करूनही अजून एसटीला मिळालेला नाही. ही रक्कम आहे 480 कोटी 53 लाख रुपये. याशिवाय डिझेल आणि गाड्यांच्या सुट्या भागांपोटी सुमारे 100 कोटी रुपये आणखी द्यायचे बाकी असल्याचंही बरगे यांनी सांगितलं.

एका बाजूला महामंडळाचा जमा झालेला तोटा सतत वाढतो आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कर्मचाऱ्यांची देणी, पीएफ-ग्रॅज्युइटी, डिझेलचे पैसे, सुट्या भागांचे बिल आणि इतर देयकांची थकबाकीही वाढते आहे. यामुळे एसटीच्या रोजच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि पुढे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देण्याच्या क्षमतेवरही ताण वाढतो आहे, असं बरगे म्हणाले.

एसटी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार द्यायचा तर दरमहा 540 कोटी रुपये लागतात, पण सध्या तेवढा निधी उपलब्ध नसल्याने फक्त 330 कोटी रुपये इतकाच नक्त पगार दिला जातो आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची उरलेली देणी मोठ्या प्रमाणात थकत चालली आहेत. "थकबाकीचा हा डोंगर असाच वाढत राहिला तर एसटीसमोरचं आर्थिक संकट अजून गंभीर होईल. पुढच्या महिन्यात कर्मचाऱ्यांना नक्त पगार देतानाही अडचणी येऊ शकतात," असं बरगे यांनी नमूद केलं.

दरम्यान, शासनाच्या वित्त विभागाने एसटी महामंडळाला दिलेल्या 200 कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाची रक्कम अजून शासनाकडे परत का जमा झाली नाही, याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मागितला आहे. महामंडळाकडे स्पेशल ऑडिटचा अहवाल आधीच आला असेल तर तो सादर करावा, आणि त्या ऑडिट अहवालासह संबंधित प्रतिपूर्तीची सविस्तर माहिती पुढच्या प्रस्तावासोबत द्यावी, असे निर्देशही वित्त विभागाने दिले आहेत. डॅशबोर्डवर आधीच्या कालावधीतील रकमा अजून समाविष्ट झालेल्या दिसत नसल्याने, त्यासाठी वित्त विभागाला आवश्यक ते लॉगिन उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.

बरगे यांच्या मते, शासनाकडून मिळालेल्या 200 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड का झाली नाही, याचा अहवाल मागवणं ही गंभीर बाब आहे. "एका बाजूला संचित तोटा वाढतो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला देणी थकीत आहेत. शासनाने या गंभीर आर्थिक परिस्थितीत तातडीने लक्ष घालायला हवं," असं बरगे यांनी शेवटी सांगितलं.