पहिल्या मजल्यावरील झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांचा तिढा, 29 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना घरांचा लाभ मिळणार की नाही, हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भाजपचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर 29 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

या रहिवाशांना सरसकट मोफत किंवा पैसे भरून घरे देण्यास उच्च न्यायालयाने आधीच नकार दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. गेल्या आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी झाली, तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली होती. आता पुढची तारीख 29 सप्टेंबर निश्चित झाल्याने हजारो रहिवासी या सुनावणीकडे डोळे लावून बसले आहेत.

शेट्टी यांच्या याचिकेतील मुख्य मुद्दा असा आहे की धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात बहुमजली झोपड्यांमधील काही रहिवाशांना पैसे भरून किंवा भाड्याने घरे देण्याची तरतूद आहे. पण मूळ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मात्र पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांना असा लाभ देण्यास सरकार तयार नाही. एकाच मुंबई शहरात दोन वेगवेगळे नियम कसे लागू होऊ शकतात, असा सवाल यातून उपस्थित झाला आहे.

उच्च न्यायालयाने याआधी स्पष्ट केले होते की पहिल्या मजल्यावरील सगळ्यांना घरे देण्याचा निर्णय हा सरकारचा धोरणात्मक विषय आहे आणि तो घटनाबाह्य ठरत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने त्यात ढवळाढवळ करू नये. मात्र यामुळे हजारो कुटुंबांना कायमचे घर मिळणार की नाही, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.

मुंबईत 30 ते 40 वर्षांपूर्वी खासगी भूखंडांवर अनेक चाळी उभ्या राहिल्या होत्या. काही रहिवाशांनी मोठी रक्कम मोजून तिथली घरे विकत घेतली. पुढे या चाळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेखाली आणल्या गेल्या. पण झोपु कायद्यात पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांसाठी कुठलीही ठोस तरतूद नसल्याचे झोपु प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे, त्यामुळे त्यांना मोफत किंवा पैसे भरून घर देता येणार नाही. यामुळे मुंबई उपनगरातील अनेक रहिवाशांसमोर पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.

गोपाळ शेट्टी हे या प्रश्नावर सुरुवातीपासून पाठपुरावा करत आहेत. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांना घरे नाकारल्यानंतर 2021 मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2024 मध्ये मात्र कुठलाही ठोस निर्णय न होताच हे प्रकरण रद्द करण्यात आले. त्यानंतर शेट्टी यांनी राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणाला अनेक पत्रे पाठवून रहिवाशांचा सहानुभूतीने विचार करण्याची विनंती केली.

यापूर्वी काही अटींवर पर्यायी घरांचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. 1 जानेवारी 1976 पर्यंतच्या चाळी किंवा झोपडपट्ट्यांना लाभ द्यावा, तसेच पात्र रहिवाशांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निकषांनुसार घर द्यावे, अशी सूचना त्यात होती. झोपु योजनांतील प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिका किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांतील घरे देण्याचाही पर्याय होता. पण तत्कालीन राज्य सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळला. आता 29 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.