नागपूर शॉपिंग मॉल प्रकल्पातील दिरंगाईवर हायकोर्ट सख्त, मनपाला त्वरित निर्णय घेण्याचे कडक निर्देश

नागपूर जिल्ह्यातील दानागंज, हरिहर मंदिर, जुना भंडारा रोड येथे उभारल्या जाणाऱ्या शॉपिंग मॉल प्रकल्पात होत असलेल्या दिरंगाईच्या मुद्द्यावर परमजीत सिंह कलसी यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या शॉपिंग मॉलच्या बांधकामातील उशिरामुळे नाराज होऊन त्यांनी हे पाऊल उचलले होते.

या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश अनिल किलोर आणि न्यायाधीश रजनीश व्यास यांनी ही याचिका एक अर्ज समजून त्यावर कायद्यानुसार त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश मनपाला दिले. म्हणजेच कोर्टाने या याचिकेला स्वतंत्र खटला म्हणून न चालवता एक अर्ज मानून त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास मनपाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अॅडव्होकेट कार्तिक कामवानी यांनी कोर्टात बाजू मांडली.

याचिकेनुसार, मनपाने मौजा नागपूर येथील सर्वे नंबर 105 ही जमीन बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर म्हणजेच बीओटी तत्त्वावर दानागंज, हरिहर मंदिर, जुना भंडारा रोड येथे शॉपिंग मॉल उभारण्यासाठी दिली होती. या तत्त्वानुसार संबंधित विकासकाने स्वखर्चाने या जागेवर मॉल उभारायचा, ठराविक काळ तो चालवायचा आणि नंतर तो मनपाकडे हस्तांतरित करायचा असे ठरले होते. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आरोप असा आहे की या प्रकल्पाचे बांधकाम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे आणि यामुळे होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानीचा विचार न करता मनपाकडून वेळोवेळी बांधकामाच्या मुदतीत वाढ दिली गेली आहे.

दानागंज, हरिहर मंदिर, जुना भंडारा रोड येथील या शॉपिंग मॉल प्रकरणाची सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटले की याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारींवर मनपाकडून अद्याप कोणताही निर्णय घेतला गेलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे इतके दिवस मनपाकडे प्रलंबित असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले.

यावर कोर्टाने आदेश दिला की सादर करण्यात आलेली याचिका हीच एक अर्ज समजून कायद्यानुसार तिचा निपटारा करावा आणि मनपाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती याचिकाकर्त्यांना एका आठवड्याच्या आत लेखी स्वरूपात कळवावी. यामुळे आता मनपाला ठरावीक कालमर्यादेत या तक्रारींवर निर्णय घेऊन तो लेखी स्वरूपात याचिकाकर्त्यांपर्यंत पोहोचवावा लागणार आहे.

परमजीत सिंह कलसी यांच्याकडून नागपूर हायकोर्टात दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान ही बाबही समोर आली की याचिकेच्या मागणीमध्ये अनेक ठिकाणी रिकाम्या जागा सोडलेल्या होत्या. याचिकेतील या त्रुटींची कोर्टाने दखल घेतली.

या निष्काळजीपणाची दखल घेत याचिकाकर्त्यांनी स्वखुशीने हायकोर्ट लीगल सर्व्हिसेस सब-कमिटीकडे 1,000 रुपये इतकी खर्चाची रक्कम जमा करण्याचे मान्य केले असून ही रक्कम त्यांना एका आठवड्याच्या आत जमा करावी लागणार आहे.