चंद्रपूर पोलीस दलासाठी भूसंपादनाला ३० कोटी ५२ लाखांचा निधी मंजूर

चंद्रपूर शहर आणि जिल्ह्यातील पोलीस दलाला अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल पडले आहे. Chandrapur Police Land Fund अंतर्गत ३० कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, हा निधी नवीन चंद्रपूर विकास योजनेतील पोलीस विभागासाठी राखीव असलेल्या जागेच्या भूसंपादनासाठी वापरला जाणार आहे. पोलीस यंत्रणेला अधिक सक्षम करण्यासोबतच पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासाठी सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा केला होता, त्याला हे यश मिळाले आहे.

या निधीतून मौजा कोसारा येथील आरक्षण क्रमांक ११० मधील ८.३० हेक्टर जागा आणि मौजा दाताळा येथील आरक्षण क्रमांक १३३ मधील १२.२५ हेक्टर जागा, अशी पोलीस विभागाच्या आरक्षणाने बाधित असलेली जमीन भूसंपादित केली जाणार आहे. ही दोन्ही ठिकाणे नवीन चंद्रपूर विकास योजनेत समाविष्ट आहेत. या दोन्ही आरक्षणांतील भूसंपादनासाठी याआधीच ४३ कोटी ६५ लाख ८३ हजार १६ रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती, त्यापैकी आता ३० कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे या भूसंपादनाचा पुढील टप्पा मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ही जमीन ताब्यात आल्यानंतर तिथे पोलीस दलासाठी अनेक महत्त्वाच्या सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. यात डॉग स्क्वॉडच्या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र सोय, पोलीस भरतीसाठी लागणारे शारीरिक मैदान, प्रशिक्षण केंद्र, बी.डी.डी.एस. ट्रेनिंग सेंटर, इनडोअर फायरिंग बट, तसेच पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांसाठी शासकीय निवासस्थान यांचा समावेश आहे. याशिवाय पोलीस दलाच्या इतर आवश्यक बांधकामांसाठी आणि विविध योजनांसाठीही या जागेचा उपयोग करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे पोलिसांचे प्रशिक्षण आणि अत्यावश्यक सुविधा उभारण्याचे काम वेगाने पुढे सरकणार आहे.

पोलीस दल चोवीस तास नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी काम करत असते, त्यामुळे त्यांच्या प्रशिक्षणापासून राहण्याच्या सोयीपर्यंत सगळ्या गोष्टींसाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा असणे गरजेचे असते, हा मुद्दा लक्षात घेऊन मुनगंटीवार यांनी ही मागणी सातत्याने लावून धरली होती. यापूर्वीही त्यांनी पोलीस स्टेशनच्या इमारती उभारणे, पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था उभी करणे आणि त्यांच्या घरकुलाचा प्रश्न सोडवणे यासाठी निधी मिळवून दिला होता. प्रलंबित डीजी लोन योजनेचा प्रश्नही त्यांनी विधानसभेत मांडला होता. पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेसोबतच त्यांच्या कल्याणाचा विचार करणारी त्यांची भूमिका यापूर्वीही विविध निर्णयांतून दिसून आली आहे.

संबंधित शासन निर्णयानुसार या भूसंपादनासाठी निधी देण्यास मान्यता मिळाली आहे. यामुळे केवळ कार्यालयीन सुविधाच नव्हे, तर प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि निवासाशी संबंधित सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधा चंद्रपूरच्या पोलीस यंत्रणेला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भविष्यात यामुळे चंद्रपूरच्या पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच अधिकारी आणि अंमलदारांच्या सुविधांमध्येही मोठी भर पडणार आहे.