चंद्रपुरात सांस्कृतिक सभागृह व्यवस्थापक पदासाठी भरती, महिना १६ हजार मानधन

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीतील प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृहात व्यवस्थापक पदासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. अनुभवी आणि स्थानिक उमेदवारांसाठी ही महत्त्वाची संधी असून हे पद ११ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्त्वावर, तात्पुरत्या स्वरूपात भरले जाणार आहे. निवड झालेल्या व्यवस्थापकाला दरमहा १६ हजार रुपये मानधन दिले जाईल.

इच्छुक व पात्र उमेदवारांना २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. याबाबतचे अधिकृत पत्रक निवासी उपजिल्हाधिकारी डी. एस. कुंभार यांनी प्रसिद्ध केले आहे.

या पदासाठी पात्रता ठरवताना सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा कर्मचारी, अथवा शासकीय किंवा अशासकीय कार्यालयात किमान १० वर्षांचा कामाचा अनुभव असलेली व्यक्ती विचारात घेतली जाईल. अर्जदार चंद्रपूर मुख्यालयी राहणारा असावा, पदवीधर असावा आणि त्याला संगणकाचे ज्ञान तसेच एमएस-सीआयटी पात्रता असणे आवश्यक आहे.

निवडलेल्या व्यवस्थापकावर सभागृहाची देखरेख आणि जतन करण्याची जबाबदारी असेल. वेगवेगळ्या व्यक्ती व संस्थांच्या कार्यक्रमांसाठी नाट्यगृह आरक्षित करून देणे, सभागृहाच्या उत्पन्न व खर्चाचा हिशेब ठेवणे, तिथे घडणाऱ्या घटनांची नोंद ठेवणे आणि वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार काम करणे, ही कामे त्याला करावी लागतील.

इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह १५ ते २५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत सहायक करमणूक कर अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. २५ सप्टेंबरनंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवड झालेल्या उमेदवाराची नेमणूक जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या अधिकारात ११ महिन्यांसाठी पूर्णपणे तात्पुरत्या कंत्राटी पद्धतीने होईल. या काळात काम समाधानकारक न आढळल्यास कोणतीही आधीची सूचना न देता सेवा थांबवण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे राहील. या नियुक्तीमुळे नियमित पदाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही, तसेच रजा, भरपाई, वैद्यकीय खर्च परतावा, सेवाज्येष्ठता, पेन्शन किंवा इतर कोणतेही सेवाविषयक फायदे मिळणार नाहीत.

व्यवस्थापकाच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा चुकीमुळे सभागृहाचे आर्थिक नुकसान झाल्यास ती रक्कम मानधनातून वसूल करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारींना असेल. कंत्राटाचा कालावधी संपल्यावर सेवा आपोआप संपेल; काम चांगले असल्यास नियमानुसार पुढील मुदतवाढ देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारींनी स्वतःकडे ठेवला आहे.

कालावधी पूर्ण होण्याआधी सेवा सोडायची असल्यास एक महिना अगोदर लेखी नोटीस द्यावी लागेल; नोटीस न दिल्यास एक महिन्याचे मानधन कापले जाईल. नेमून दिलेली कामे आणि जिल्हाधिकारी वेळोवेळी देतील त्या सूचनांनुसार काम करणे बंधनकारक राहील, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी डी. एस. कुंभार यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.