चंद्रपुरात महसूल लोक अदालत, तीन टप्प्यांत जुन्या जमीन वादांवर एका दिवसात तोडगा

चंद्रपूर जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे रेंगाळलेली महसुली आणि अर्धन्यायिक प्रकरणे आता एकाच दिवसात, आपसातील सामंजस्याने निकाली काढली जाणार आहेत. यासाठी 'महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत' या नावाने विशेष मोहीम सुरू होत आहे. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसील पातळीवर एकाच दिवशी सुनावणी घेतली जाणार असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून ही लोक अदालत मोहीम संपूर्ण राज्यात राबवली जात आहे. त्याच धर्तीवर चंद्रपूर जिल्ह्यातील अपर जिल्हाधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, अपर तहसीलदार आणि मंडळ पातळीवर तीन वेळा महसूल लोक अदालत घेतली जाणार आहे. या तिन्ही सुनावण्या 7 ऑक्टोबर 2026, 4 डिसेंबर 2026 आणि 17 फेब्रुवारी 2027 रोजी होतील.

ही अदालत जिल्ह्यात दोन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या हद्दीत विभागून घेतली जाणार आहे. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या अखत्यारीत चंद्रपूर, बल्लारपूर, मूल, सावली, गोंडपिपरी, पोंभुर्णा, वरोरा, भद्रावती, कोरपना, राजुरा आणि जिवती या तालुक्यांचा समावेश आहे. तर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, चिमूर यांच्या अखत्यारीत चिमूर, नागभीड, ब्रम्हपुरी आणि सिंदेवाही या तालुक्यांचा समावेश आहे. याशिवाय चंद्रपूर, मूल, बल्लारपूर, गोंडपिपरी, वरोरा, चिमूर, ब्रम्हपुरी आणि राजुरा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पातळीवर, जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व अपर तहसीलदार (कोठारी, तळोदी आणि भिसी) तसेच मंडळ पातळीवरही या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सुनावणीची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत चालेल. पहिल्या टप्प्यात सुनावणीच्या वेळी तडजोड योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारले जातील आणि लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने प्रलंबित दाव्यांवर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात, या मोहिमेत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी सर्व प्रकरणांची सुनावणी एकाच दिवशी घेतली जाणार आहे.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे दोन्ही पक्षांच्या सामंजस्याने निकाली काढली जाणार असल्याने ज्यांची महसूलसंदर्भात प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशा नागरिकांनी आपल्या वकिलांमार्फत ही प्रकरणे या लोक अदालतीत मांडावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे. वकिलांनीही पुढाकार घेऊन आपसी तडजोड होऊ शकणारी प्रकरणे या लोक अदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढावीत, असेही त्या म्हणाल्या. यामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, तसेच प्रकरण अंतिमतः निकाली निघाल्याचे समाधानही त्यांना मिळेल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.