चंद्रपुरात दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी आंबेडकरी समाजाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

चंद्रपुरातील ऐतिहासिक दीक्षाभूमीच्या रखडलेल्या विकासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा रस्त्यावर आला. दीक्षाभूमीवर एकाच कुटुंबाची मक्तेदारी असल्याचा आरोप करत ही मक्तेदारी मोडून विकासाचे काम मार्गी लावावे, या मागणीसाठी चंद्रपुरात आंबेडकरी जनतेने भव्य आक्रोश मोर्चा काढला. चंद्रपूर दीक्षाभूमी मुक्ती आंदोलनाच्या बॅनरखाली निघालेल्या या मोर्चात जिल्ह्यातील बौद्ध व आंबेडकरी समाजबांधव, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णकृती पुतळ्यापासून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत प्रशासनाला वर्षानुवर्षे रखडलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाबाबत जाब विचारला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले.

मोर्चेकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी, चंद्रपूर या संस्थेवर वर्षानुवर्षे एकाच परिवारातील व नातेसंबंधातील सदस्यांचे वर्चस्व राहिले आहे, त्यामुळे दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास ठप्प झाला आहे. ही कौटुंबिक मक्तेदारी तात्काळ संपुष्टात आणून समिती बरखास्त करावी आणि जिल्ह्यातील सर्व बौद्ध बांधवांनी सार्वमताने निवडलेले किंवा पाठवलेले समाजाचे अधिकृत प्रतिनिधी समितीवर नियुक्त करावेत, जेणेकरून कारभारात पारदर्शकता येईल, अशी आग्रही मागणी आंदोलकांनी केली.

महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूर झालेल्या ५६.९० कोटी रुपयांच्या निधीतून मूळ आराखड्यानुसारच काम व्हावे, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी मांडली. तत्कालीन आर्किटेक्ट शिवदामल यांनी तयार केलेल्या आणि भदंत आनंद कौसल्यायन यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या, तसेच नगर परिषद चंद्रपूरने २८ मार्च १९८८ रोजी मंजूर केलेल्या मूळ आराखड्यानुसार अजिंठा लेणीच्या प्रतिकृतीवर आधारित बुद्धविहाराचे बांधकाम पूर्ण करावे, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. हा मंजूर आराखडा ऐतिहासिक वारसा असल्याने त्यात कोणताही बदल किंवा फेरफार करू नये, तसेच मूळ आराखड्यात परस्पर झालेल्या बदलांची सखोल चौकशी व्हावी, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली.

दीक्षाभूमीवरील स्तूपाचे किमान तीन स्वतंत्र व तज्ज्ञ संस्थांमार्फत, समाजाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही मोर्चेकऱ्यांनी केली. दरवर्षी १५ व १६ ऑक्टोबरला होणारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा समाजाच्या वतीने सर्व बुद्ध विहार मंडळांना एकत्र घेऊन अधिकृतपणे साजरा व्हावा, रॅली व कार्यक्रमांना विनाअडथळा प्रशासकीय परवानग्या मिळाव्यात, तसेच कार्यक्रमादरम्यान संरक्षक भिंतीलगत किंवा परिसरात कोणत्याही स्टॉल्सना परवानगी न देता महिला व पुरुषांसाठी पुरेशी प्रसाधनगृहे उभारावीत, अशाही मागण्या करण्यात आल्या.

दीक्षाभूमी परिसराचे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी परिसरात अनधिकृत नवीन बांधकामांवर बंदी घालावी आणि या पवित्र भूमीचा कोणत्याही व्यावसायिक किंवा राजकीय कार्यक्रमांसाठी वापर करण्यास सक्त मनाई करावी, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. मोर्चाच्या शेवटी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर केले. आंबेडकरी जनतेच्या अस्मितेशी निगडित असलेल्या या मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा समाजबांधवांनी दिला आहे.