चंद्रपूर गोल बाजारात पुरातत्व विभागाचा दणका; मंदिराच्या संरक्षित क्षेत्रात नियमबाह्य बांधकाम, व्यापाऱ्यावर

चंद्रपुरातील गोल बाजार भागातील ऐतिहासिक महादेव म्हणजेच मुरलीमनोहर मंदिराच्या संरक्षित क्षेत्रात नियमबाह्य बांधकाम केल्याप्रकरणी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने चंद्रपूर शहर पोलीस ठाण्यात एका व्यापाऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. देशबंधू साडी सेंटरचे मोनिष शंभुनाथ केवलरामानी यांच्याविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे.

भारत सरकारने ११ एप्रिल १९२५ रोजी दिलेल्या अधिसूचनेनुसार हे मंदिर केंद्रीय संरक्षित व राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. प्राचीन संस्मारक आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष अधिनियम १९५८ (सुधारित २०१०) मधील तरतुदींनुसार संरक्षित स्मारकाच्या सीमेपासून १०० मीटरचा भाग प्रतिषिद्ध क्षेत्र मानला जातो, तर त्यापुढील २०० मीटरपर्यंतचा भाग विनियमित क्षेत्र म्हणून गणला जातो. म्हणजेच स्मारकाच्या सर्वात जवळच्या १०० मीटरच्या पट्ट्यात कोणतेही बांधकाम पूर्णपणे वर्ज्य आहे, तर त्यापलीकडील २०० मीटरच्या पट्ट्यात बांधकाम करायचे असल्यास त्यासाठी आधी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या दोन्ही क्षेत्रांत सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही उत्खनन किंवा नवे बांधकाम करण्यास कायद्याने बंदी आहे.

तक्रारीनुसार मोनिष केवलरामानी यांनी या मंदिरापासून अवघ्या १०३ मीटर अंतरावर, म्हणजे विनियमित क्षेत्रातच नवे बांधकाम सुरू केले होते. यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून किंवा मुंबईतील सायन फोर्ट येथील राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाकडून कोणतीही परवानगी घेतलेली नव्हती. हा प्रकार निदर्शनास आल्यावर चंद्रपूर उपमंडळ कार्यालयाने प्रथम नोटीस बजावली आणि त्यानंतर नागपूर मंडल कार्यालयाकडूनही कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. मात्र या नोटिसांना दुर्लक्षित करत केवलरामानी यांनी बांधकाम सुरूच ठेवले, अशी माहिती पुरातत्व उपमंडळ चंद्रपूरचे वरिष्ठ संरक्षण सहाय्यक शुभम रामदास कोरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत नमूद आहे.

वारंवार सूचना देऊनही बांधकाम थांबवले नाही आणि कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पुरातत्व विभागाने अखेर चंद्रपूर शहर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली. ठाणे प्रभारी अधिकारी व पोलीस निरीक्षक निशिकांत रामटेके यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपी मोनिष शंभुनाथ केवलरामानी यांच्याविरुद्ध प्राचीन संस्मारक आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष अधिनियम १९५८ (सुधारित २०१०) च्या कलम ३० (बी) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कलमानुसार अनधिकृत बांधकामासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस हवालदार दीपक भास्कर गुरनुले यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

ऐतिहासिक व राष्ट्रीय वारसास्थळांच्या परिसरात यापुढेही कोणी बेकायदा उत्खनन किंवा बांधकाम केले, तर अशीच कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पुरातत्व विभागाने दिला आहे.