मुंबई पालिकेच्या आयटी विभागात १९८ कोटींचा डेटा सेंटर घोटाळा, चौकशी अधिकाऱ्याचा कार्यभार काढला

मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) माहिती व तंत्रज्ञान म्हणजेच आयटी विभागात सुमारे १९८ कोटी रुपयांचा कथित डेटा सेंटर घोटाळा समोर आल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या मुळाशी जाऊन कसून चौकशी करणाऱ्या पालिकेच्या दक्षता विभागाचे प्रमुख एम. देवेंद्र सिंह यांच्याकडून आयटी विभागाचा कार्यभार घाईघाईने काढून घेण्यात आला.

बदली होऊनही दीड दशकाहून अधिक काळ एकाच विभागात राहिलेल्या काही मर्जीतील अभियंत्यांना वाचवण्यासाठीच ही कारवाई झाल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र दक्षता विभागाच्या निर्देशानंतर आयटी संचालक अरुण क्षीरसागर यांनी या प्रकरणाचा तपास पुढे सुरूच ठेवला आहे, त्यामुळेही खळबळ उडाली आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी काढलेल्या माहितीनुसार राजेंद्र फांसे, विलास कुंभारे आणि अमित गाडेकर हे तिघेही मूळचे सिव्हिल आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे असून २००७ पासून आयटी विभागातच काम करत आहेत. आयटी क्षेत्रातील कोणतीही शैक्षणिक पात्रता किंवा तांत्रिक अनुभव नसतानाही हे अधिकारी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेबाबत आणि मंजुरीबाबत थेट निर्णय घेत असल्याचा आरोप आहे.

२०१२ ते २०१५ या काळात बीएमसीच्या संपूर्ण डेटा सेंटर आणि उपकरणांच्या देखभालीवर फक्त ६६ कोटी रुपये खर्च झाला होता. पण २०१५ मध्ये बीएमसीचे अत्याधुनिक डेटा सेंटर बंद करून खाजगी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरण्याची वादग्रस्त योजना अचानक आखण्यात आली, आणि यातून खर्चात बचत होणार असल्याचा दावा केला गेला. प्रत्यक्षात मात्र 'कंट्रोल एस' या कंपनीला ५० कोटी रुपये, 'एबीएम'ला ३५ कोटी रुपये आणि 'ईएसडीएस'ला २२ कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली गेली. याशिवाय मूळ डेटा सेंटरच्या देखभालीसाठी ७५ कोटी रुपये आणि आणखी २३ कोटी रुपयांची स्वतंत्र एफएमएस कंत्राटेही जारी झाली. या सगळ्याची बेरीज केल्यास २०१८ ते २०२१ या काळात एकूण १९८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दिसते.

विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या कथित घोटाळ्यावरून प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे. मूळचे स्थापत्य अभियंता असलेल्या या अधिकाऱ्यांची आयटी विभागात नियुक्ती नेमक्या कोणत्या नियमांनुसार झाली, यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित मूळ प्रस्ताव, टिप्पण्या आणि फाईल रेकॉर्ड तात्काळ सार्वजनिक करावेत, तसेच सर्व आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय निर्णयांची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

तक्रारदार संतोष दौंडकर यांच्या आरोपानुसार, आयुक्तांच्या सूचना असूनही काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अजून झालेल्या नाहीत आणि यामागे आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय आहे. याबाबत आयुक्त आणि दक्षता विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान आयटी संचालक अरुण क्षीरसागर यांच्या म्हणण्यानुसार, काही अधिकारी दीर्घकाळ एकाच पदावर असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून त्याचा अंतिम अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. निविदांमधील कथित अनियमिततेच्या तक्रारींची चौकशी मात्र अद्याप सुरू आहे. ही चौकशी पूर्ण होऊन अधिकृत अहवाल जाहीर झाल्यावरच हे आरोप किती खरे आहेत आणि आर्थिक अनियमिततेला नेमके कोण जबाबदार आहे, हे स्पष्ट होईल.