अवैध दारूविक्रीला आळा घाला; आमगाव नगरपरिषद हद्दीत नवीन दारू दुकानांना परवाने न देण्याची मागणी

आमगाव नगरपरिषद हद्दीत आणि तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये सुरू असलेल्या कथित अवैध दारूविक्रीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी भारतीय जनकल्याण फाउंडेशनने केली आहे. फाउंडेशनच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन थेट न पाठवता तहसीलदार, तहसील कार्यालय आमगाव आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, गोंदिया या दोन कार्यालयांमार्फत पाठवण्यात आले, जेणेकरून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनाही याची माहिती मिळेल.

निवेदनात प्रामुख्याने तीन मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे आमगाव नगरपरिषद क्षेत्रात नवीन दारू दुकानांना परवाने देऊ नयेत. दुसरी मागणी म्हणजे तालुक्यातील अवैध दारूविक्रीला आळा घालून त्यावर कठोर कारवाई करावी. तिसरी मागणी म्हणजे किडंगीपार येथे दारूबंदीच्या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची कायदेशीर तपासणी करून, त्यातील पात्र प्रकरणांतील गुन्हे मागे घ्यावेत.

हे निवेदन भारतीय जनकल्याण फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. इंजि. सुभाष आकरे आणि महामंत्री यशवंत मानकर यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. आमगाव नगरपरिषद हद्दीतील तसेच परिसरातील गावांमध्ये अवैध दारूविक्रीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत असल्याचा दावा फाउंडेशनने या निवेदनातून केला आहे. निवेदन देतेवेळी धनीराम मटाले, जयवंता मटाले, राजेंद्र मेंढे, श्वेता अग्रवाल, राणी काळसर्पे, निळू फुले, संजू देशकर, विजय कोरे, अशोक बोकडे, आकाश मेश्राम, संतोष कुमार सुरते, पिंकेश शेंडे, दीक्षा चव्हाण, सुनीता मटाले, घनश्याम मेंढे, हरिचंद उकरे, आनंदराव नंदागवळी, भालचंद उकरे, शशी हत्तीमारे आदी नागरिक उपस्थित होते.

निवेदनात बनगाव, किडंगीपार, माल्ही, पदमपूर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा या गावांसह परिसरातील विविध गावांमध्ये अवैध दारूविक्रीमुळे एकूणच सामाजिक वातावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. दारू सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे या भागातील युवकांमध्ये व्यसनाधीनता वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर तसेच एकूण सामाजिक स्वास्थ्यावर होत असल्याचे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे.

किडंगीपार येथे नागरिकांनी दारूबंदीच्या मागणीसाठी लोकशाही आणि शांततामय मार्गाने आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान काही नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दारूबंदीची मागणी करणाऱ्या या नागरिकांनी आपल्या परिसरातील सामाजिक समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठीच हे आंदोलन केले होते, त्यामुळे या प्रकरणांचा वस्तुनिष्ठ व कायदेशीर आढावा घेण्यात यावा, अशी मागणी फाउंडेशनने केली आहे. आंदोलनाचा उद्देश, त्यावेळचा घटनाक्रम आणि संबंधित प्रकरणातील कायदेशीर बाबी सविस्तर तपासून, त्यातील पात्र प्रकरणांतील गुन्हे मागे घेण्याबाबत शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.