मुंबई पालिकेच्या आयटी विभागातील २०० कोटींच्या गैरव्यवहार चौकशीतच दक्षताप्रमुखांचा पदभार काढला

मुंबई महापालिकेच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून त्याची पाळेमुळे खणून काढणाऱ्या दक्षता विभागाचे प्रमुख एम. देवेंद्र सिंग यांच्याकडील आयटी विभागाचा पदभार तडकाफडकी काढून घेण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे पालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

बदल्या होऊनही तब्बल दीड दशकाहून अधिक काळ याच विभागात ठाण मांडून बसलेल्या मर्जीतील अभियंत्यांना वाचवण्यासाठीच ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात रंगली आहे. मात्र दक्षता विभागाच्या निर्देशानंतर आयटी संचालक अरुण क्षीरसागर यांनी या प्रकरणाची चौकशी पुढे सुरूच ठेवली असून त्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी समोर आणलेल्या माहितीनुसार, आयटी विभागात मूळ स्थापत्य (सिव्हिल) आणि यांत्रिकी (मेकॅनिकल) क्षेत्रातील पार्श्वभूमी असलेले राजेंद्र फणसे, विलास कुंभारे आणि अमित गाडेकर हे तीन अधिकारी २००७ पासून कार्यरत आहेत. यांना आयटी क्षेत्रातील कोणतीही शैक्षणिक पात्रता किंवा तांत्रिक अनुभव नसतानाही ते शेकडो कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत आणि मंजुरीत थेट निर्णय घेत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

२०१२ ते २०१५ या काळात पालिकेच्या संपूर्ण डेटा सेंटर आणि उपकरणांच्या देखभालीचा खर्च अवघा ६६ कोटी रुपये इतकाच होता. पण २०१५ मध्ये पालिकेने स्वतःचे सुसज्ज डेटा सेंटर अचानक बंद करून खासगी क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. यातून खर्चात बचत होईल असा दावा केला गेला असला तरी प्रत्यक्षात कंट्रोल एस या कंपनीला ५० कोटी, एबीएम कंपनीला ३५ कोटी आणि ईएसडीएस कंपनीला २२ कोटी अशी कोट्यवधींची कंत्राटे बहाल करण्यात आली. याशिवाय पालिकेच्या मूळ डेटा सेंटरच्या देखभालीसाठी स्वतंत्रपणे ७५ कोटी आणि २३ कोटी रुपयांचे एफएमएस कंत्राट काढण्यात आले. यामुळे २०१८ ते २०२१ या काळात तब्बल १९८ कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचा आरोप केला जात आहे.

आयटी विभागातील काही मोठ्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यांची चौकशी करून अंतिम अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. आयटी विभागातील निविदांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबतही काही तक्रारी मिळाल्या असून त्यांची चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती आयटी विभागाचे संचालक अरुण क्षीरसागर यांनी दिली.

आयुक्तांचे स्पष्ट निर्देश असूनही काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अद्याप झालेल्या नाहीत. या बदल्या रखडण्यामागे मोठे अर्थकारण दडलेले असून त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे. अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. या संपूर्ण प्रकरणाविरोधात आयुक्त आणि दक्षता विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे, अशी माहिती तक्रारदार संतोष दौंडकर यांनी दिली.

या महाघोटाळ्यावरून विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. या संपूर्ण आर्थिक गैरव्यवहाराची आणि प्रशासकीय निर्णयांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी आक्रमक मागणी पेडणेकर यांनी केली आहे.