464 विहिरी साफ केल्या की नाही, 20 वकील करणार पडताळणी

नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील 10 झोनमध्ये असलेल्या 464 सार्वजनिक विहिरींची सफाई झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. मात्र हा दावा प्रत्यक्षात किती खरा आहे, हे तपासण्यासाठी आता 20 वकिलांची एक टीम स्वतः जागेवर जाऊन पाहणी करणार आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने या वकिलांना विहिरींची प्रत्यक्ष पाहणी करून तिथली खरी परिस्थिती तपासण्याचे आणि त्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत आपला अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नागपूर शहरातील सार्वजनिक विहिरींची स्थिती बिकट झाली असून त्यांच्या पुनरुज्जीवनाची मागणी करत संदेश सिंगलकर यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

विहिरींच्या देखभालीवर आणि दुरुस्तीवर तब्बल 1 कोटी 24 लाख रुपये खर्च करण्यात आले, तरीही अपेक्षित सुधारणा प्रत्यक्षात दिसून आली नाही. यावरून कोर्टाने याआधीही महानगरपालिकेच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले होते. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, गेल्या वर्षीही विहिरी साफ केल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहिले असता परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली आढळली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

असे दावे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यातील फरक लक्षात घेऊन कोर्टाने महानगरपालिकेकडून साफ केलेल्या विहिरींची झोननिहाय स्वतंत्र यादी मागवली होती. त्यानुसार जलप्रदाय विभागाने आपल्याकडील 464 विहिरींची यादी कोर्टात सादर केली. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वकील स्मिता सिंगलकर यांनी या पाहणीसाठी स्वतःहून पुढे आलेल्या आणि इच्छुक असलेल्या 20 वकिलांची यादी कोर्टासमोर मांडली. आता हीच टीम प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन एकेका विहिरीची पाहणी करणार असून, त्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल कोर्टाला सादर करणार आहे.

या सुनावणीत महानगरपालिकेच्या बाजूने वकील सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.