School Infrastructure: वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, पिण्याचे पाणी अन्... १५ व्या वित्त आयोगातून शाळांना कसा मिळणार

राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना स्वच्छ शौचालय, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, सुरक्षित वर्गखोली आणि शाळा परिसरात सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी आता १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर केला जाणार आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींनी शाळांच्या गरजेनुसार प्राधान्याने ही कामे हाती घ्यावीत, अशा सूचना ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये शौचालयांची अवस्था खराब आहे, पिण्याच्या पाण्याची अडचण आहे, पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ नाहीत, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती रखडलेली आहे आणि सुरक्षेच्या सुविधाही पुरेशा नाहीत. यामुळे शाळेत गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांना नेहमीच गैरसोयीला सामोरे जावे लागते, अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी आहे. यातही मुलींसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालयाची सोय ही सर्वात महत्त्वाची गरज असल्याने तिला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे.

बंधित निधीतून पहिल्यांदा मुली आणि मुलांसाठी वेगवेगळी मुतारी व शौचालये बांधली जातील. विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही स्वतंत्र शौचालयाची सोय केली जाईल. याशिवाय शाळेत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, खराब झालेली शौचालये दुरुस्त करणे, त्यासाठी लागणारे साहित्य पुरवणे आणि पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करणे ही कामेही या निधीतून केली जातील. पिण्याच्या पाण्यासाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना, हातपंप, विहीर किंवा पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्था अशा उपलब्ध साधनांचा वापर करता येणार आहे. शाळेकडे यापैकी जे साधन उपलब्ध असेल, त्याचा वापर करून पाण्याची सोय करता येईल. यामुळे शाळेच्या वेळेत पाण्यासाठी होणारी विद्यार्थ्यांची गैरसोय कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

एखाद्या ग्रामपंचायतीकडे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी शिल्लक असेल, तर तो आधी याच कामांसाठी वापरावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ग्रामविकास आराखड्यात गरजेनुसार आवश्यक ते बदल करावे लागतील. ग्रामपंचायतीचा निधी अपुरा पडल्यास जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीने त्यांच्याकडील शिल्लक निधीतून ही कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाने दिले आहेत. म्हणजेच निधी कुठल्या पातळीवर कमी पडला, तरी वरच्या यंत्रणांनी तो भरून काढून ही कामे पूर्ण करावीत, अशी भूमिका यामागे आहे.

अबंधित निधीचा वापर शाळेच्या इमारतीची आणि वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी प्राधान्याने केला जाणार आहे. याशिवाय विजेची उपकरणे दुरुस्त करणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, अग्निशमन उपकरणे उपलब्ध करून देणे आणि शाळेभोवती संरक्षण भिंत उभारणे ही कामेही या निधीतून करता येणार आहेत. यामुळे शाळांच्या इमारती आणि परिसराची सुरक्षा वाढेल, असा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.